crop insurance जुलै-ऑगस्ट 2023 मधील अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याची रक्कम मिळण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला.
अतिवृष्टीचा कहर
जुलै-ऑगस्ट 2023 मध्ये अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली. अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकरी कुटुंबे हैराण झाली. शेतीच्या नुकसानीमुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला.
पीक विम्याची घोषणा
राज्य सरकारने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहिले. ज्या शेतकऱ्यांचे 50% पेक्षा जास्त नुकसान झाले होते, अशा शेतकऱ्यांना पीक विमा रक्कमेचे वाटप करण्याची घोषणा केली. बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 25% अग्रीम रक्कम जमा करण्यात आली.
विमा कंपन्यांचा विरोध
परंतु पीक विमा कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही जिल्ह्यांत पावसाचा खंड पडला नव्हता आणि पिकांचे नुकसान झालेले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी या भागातील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्यास नकार दिला.
केंद्रीय समितीकडे अपील
शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांच्या या धोरणाविरुद्ध केंद्रीय समितीकडे अपील केली. केंद्रीय समितीने सविस्तर चौकशी केली आणि विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला. समितीच्या मते, अंतिम पैसेवारीनुसारच पीक विमा रक्कम ठरविली जाईल.
केंद्रीय समितीचा निर्णय
केंद्रीय समितीच्या निर्णयानुसार, सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम मिळणार नाही. ज्या भागांत अग्रीम रक्कम जमा झाली आहे आणि अंतिम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे, अशा भागांना 15 जूनपर्यंत उर्वरित 75% पीक विमा रक्कम जमा केली जाईल.
शेतकऱ्यांची निराशा
परंतु ज्या जिल्ह्यांत अग्रीम रक्कम नाकारण्यात आली आणि अंतिम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे, अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आता संपूर्ण पीक विमा रक्कम मिळेल की नाही, याबाबत अद्याप संदिग्धता आहे. अशा शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.
खरीप हंगामातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. पीक विम्याच्या रकमेसाठी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. अनेक शेतकरी अद्याप निराशेत आहेत. परंतु नैसर्गिक आपत्तीशी लढून शेतकऱ्यांनी आपला धैर्य सोडला नाही. त्यांच्या या धैर्याची दखल घेणे गरजेचे आहे.
