Cotton Soybean मागील वर्षी खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीन पिके घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य शासनाने या शेतकऱ्यांना प्रतीहेक्टरी ५,००० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून, या अनुदानाची रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
या अनुदानाची मंजुरी 30 ऑगस्ट रोजी कृषी व पद्यम विभागाकडून देण्यात आली असून, 10 सप्टेंबर पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ आपली पीक पेरा नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी कापूस किंवा सोयाबीन पीक घेतले आहे व त्यांची पीक पेरा नोंदणी केलेली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. कृषी सहाय्यक यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यात येत असल्याने, शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
हा निर्णय घेण्यामागे शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा राज्य शासनाचा उद्देश आहे. सध्या चालू असलेल्या खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीन या दोन महत्त्वाच्या पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी हे अनुदान दिले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होऊन त्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कारण शेतमालाच्या किंमती कमी असून, खर्चातील वाढ या दोन्हीच कारणांमुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. त्यांना आर्थिक मदतीची गरज होती व ही मदत राज्य शासनाने दिल्याने शेतकऱ्यांमधील आनंद व उत्साह वाढला आहे.
सोयाबीन व कापूस हे दोन महत्त्वाचे पीक असून, त्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या पिकांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे अनुदान मोलाचे ठरणार आहे.
अनुदान रक्कम 10 सप्टेंबर पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी कापूस व सोयाबीन घेतले आहे व त्यांनी आपली पीक पेरा नोंदणी केलेली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.
कृषी सहाय्यक यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यात येत असल्याने, ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली पीक पेरा नोंदणी केली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना 500 रुपये प्रतीहेक्टरीच्या दराने हे अनुदान मिळणार आहे.
२ हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान
राज्य शासनाने या अनुदानाची मर्यादा २ हेक्टरपर्यंत ठेवली आहे. त्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे क्षेत्रफळ २ हेक्टरपर्यंत आहे, अशा सर्वांना हे अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ आपली पीक पेरा नोंदणी केली असणे आवश्यक आहे.
या अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल. खरीप हंगामामध्ये उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याने व शेतमालाच्या किंमती कमी असल्याने शेतकरी आर्थिक समस्येत सापडले आहेत. त्यांना या अनुदानामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने मागील वर्षी 30 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढून या अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली होती. या अनुदानाची रक्कम 10 सप्टेंबर पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी कापूस व सोयाबीन घेतले आहे व त्यांची पीक पेरा नोंदणी केलेली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. कृषी सहाय्यक यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जात असल्याने, लवकरच हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात होईल.
या अनुदानाचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांना केवळ त्यांची पीक पेरा नोंदणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृषी सहाय्यक यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यात येत आहे.