cotton and soybean राज्यात गेल्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीनच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून, सर्व कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे ४ हजार १९४ कोटी ६८ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
या मदतीपैकी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २६४६ कोटी ३४ लाख रुपये मिळणार आहेत. या मदतीचा लाभ दोन हेक्टर पर्यंतच्या क्षेत्रापर्यंत घेता येणार आहे. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये मिळणार आहेत.
“गेल्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीनच्या दरांमध्ये जी मोठी घसरण झाली होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनेक लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यांच्या त्या नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने हा आर्थिक पॅकेज जाहीर केला आहे. कृषि विभागाकडून निर्धारित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार या मदतीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल,” असे महाराष्ट्रातील कृषिमंत्री श्री. सुधीर मुंगंटीवार यांनी सांगितले.
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी हेच शेतकरी पात्र हेक्टरी मिळणार 16000 रुपये Nuksan Bharpai list
सरकारचा हा निर्णय घेण्याआधी राज्याच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांची पाहणी करण्यात आली होती. त्यात शेतकऱ्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या कृषीविभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून ही मदत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी सर्व तयारी करण्यात येत आहे.
या मदतीसाठी १० ऑगस्ट 2023 हा शेवटचा दिनांक आहे. या तारखेपर्यंत अर्जसादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे.
“कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन हे महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख पिके आहेत. त्यांच्या दरांमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यांच्या या नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला असून, शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी धडकणारा ठरणार आहे,” असे राज्यातील एका कृषि तज्ज्ञाने सांगितले.
या मदतीचा लाभ घेण्यासाठी कृषी विभागाकडून निर्धारित शर्ती आणि अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये मिळणार आहेत. या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आर्थिक संकटांच्या काही प्रमाणात हाताळणी होऊ शकेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.