compensation list महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने गोगलगाई आणि व्हायरसग्रस्त पिकांच्या नुकसानीसाठी मोठी नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
नुकसान भरपाईचे स्वरूप
राज्य सरकारने नुकसान भरपाईचे दर ठरवताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला आहे. नवीन धोरणानुसार, जिरायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये तर फळबागा आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर २२,५०० रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. ही रक्कम जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहील. या निर्णयामागे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या नवीन धोरणाचा आधार घेण्यात आला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विशेष मदत
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा विशेष लाभ होणार आहे. २०२२ मध्ये जिल्ह्यातील २७५ गावांमधील १५,६६३ शेतकऱ्यांच्या ८,६७१ हेक्टरवरील केळी आणि इतर फळबागांचे कुकुंबर मोझॅक व्हायरसमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या सर्व शेतकऱ्यांना आता नुकसान भरपाई मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने १९ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
निधी वितरणाबाबत महत्त्वाचे निर्देश
निधी वितरणाबाबत सरकारने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
१. ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वीच अतिवृष्टीसाठी नुकसान भरपाई मिळाली आहे, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. २. फक्त कुकुंबर मोझॅक व्हायरसग्रस्त शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळेल. ३. प्रति हेक्टर २२,५०० रुपये या दराने जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाईल.
नुकसान भरपाईची पार्श्वभूमी
२०२२ मध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला. सतत पाऊस, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती यांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यात भर म्हणून गोगलगाईंचा प्रादुर्भाव झाला. जळगाव जिल्ह्यात तर नव्याने लागवड केलेल्या केळी बागांवर कुकुंबर मोझॅक व्हायरसने हल्ला केला. या सर्व घटनांचा विचार करून सरकारने ही भरीव नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी असे निर्णय भविष्यातही होत राहतील, अशी अपेक्षा आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्याच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
