नुकसान भरपाई २३ जिल्ह्याची यादी जाहीर याच शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ compensation for damages

compensation for damages महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच २३ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत सरकारने ‘महा-शेतकरी सुरक्षा’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नुकसान भरपाईची रक्कम आणि वितरण

सरकारच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला १०,००० रुपयांपर्यंतची नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ही रक्कम १५ मार्च २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या सरकारी बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाईल. याद्वारे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लाभार्थी जिल्हे

या योजनेंतर्गत २३ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यामध्ये अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

आर्थिक तरतूद

राज्य सरकारने या नुकसान भरपाईसाठी एकूण ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी ३,२०० कोटी रुपये हे राज्य शासनाच्या माध्यमातून आणि सतत पडणाऱ्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी वापरले जाणार आहेत. तर उर्वरित ४०० कोटी रुपये हे दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याच्या निकषांनुसार खर्च केले जाणार आहेत. ही रक्कम पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे.

मार्च २०२३ मधील नुकसान

गेल्या वर्षी मार्च २०२३ मध्ये राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे आणि इतर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यावेळीही सरकारने तातडीने निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर्षीही अशाच प्रकारचे पाऊल उचलून सरकारने शेतकऱ्यांप्रती आपली बांधिलकी दाखवली आहे.

माहिती उपलब्धता

प्रत्येक जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे, याची माहिती सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये (जी.आर.) दिलेली आहे. तसेच, बाधित पिकांचे एकूण क्षेत्र किती आहे आणि त्यासाठी किती निधी देण्यात येणार आहे, याचीही तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

‘महा-शेतकरी सुरक्षा’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय हा पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.

मात्र, दीर्घकालीन शेती विकासासाठी अशा उपाययोजनांबरोबरच पाणी व्यवस्थापन, पीक विमा, बाजारपेठ सुधारणा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या नुकसानीचे प्रमाण कमी होईल.