अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एवढी वाढ, तर महागाई भत्तात ६% वाढ आणखी ३ मोठे लाभ budget increase in salary

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

budget increase in salary 23 जुलै 2024 रोजी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात देशातील विविध घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः कर्मचारी वर्गासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल आणि फायदे जाहीर करण्यात आले आहेत. या लेखात आपण या बदलांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेऊ.

  1. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) वाढीव योगदान: अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या योगदानात वाढ. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10% होते, ते आता 14% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या निर्णयाचे दोन महत्त्वाचे परिणाम होतील:

a) कर्मचाऱ्यांच्या हातात कमी पगार: योगदानात वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या घरी नेण्याच्या पगारात थोडी कपात होईल. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचाच आहे.

b) NPS खात्यात अधिक रक्कम जमा: वाढीव योगदानामुळे कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात अधिक रक्कम जमा होईल. यामुळे निवृत्तीनंतरच्या काळात त्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल.

हे पण वाचा:
जण धन धारकांना मिळणार 3,000 हजार रुपये पहा केंद्र सरकारचा निर्णय Jana Dhan holders
  1. कर सवलतीत वाढ: नवीन तरतुदीनुसार, 14% पर्यंतच्या NPS योगदानावर कर्मचाऱ्यांना कर सवलत मिळणार आहे. ही सवलत कलम 80CCF(2) अंतर्गत उपलब्ध असेल. याशिवाय, NPS टायर 1 मधील संपूर्ण रक्कम करमुक्त राहील आणि त्यातून 25% पर्यंत काढलेल्या रकमेवरही कर सवलत मिळेल.
  2. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ: अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ. आतापर्यंत हे डिडक्शन 50,000 रुपये होते, ते आता 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या करपात्र उत्पन्नात घट होऊन त्यांच्यावरील कराचा बोजा कमी होईल.
  3. नवीन कर रचना: 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात एक नवीन कर रचना जाहीर करण्यात आली आहे. ही रचना पुढीलप्रमाणे आहे:

a) 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न: करमुक्त b) 3 लाख ते 7 लाख रुपये: 5% कर c) 7 लाख ते 10 लाख रुपये: 10% कर d) 10 लाख ते 12 लाख रुपये: 15% कर e) 12 लाख ते 15 लाख रुपये: 20% कर f) 15 लाख रुपयांवरील उत्पन्न: 30% कर

या नवीन कर रचनेमुळे मध्यम वर्गीय कर्मचाऱ्यांवरील कराचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल.

Advertisements
  1. कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे: a) अधिक बचत: नवीन कर रचनेमुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक बचत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. NPS मध्ये वाढीव योगदान आणि त्यावरील कर सवलत यामुळे दीर्घकालीन बचतीला चालना मिळेल.

b) निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता: NPS मध्ये अधिक योगदान केल्याने कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मोठी रक्कम उपलब्ध होईल. यामुळे त्यांच्या वृद्धापकाळातील आर्थिक गरजा भागवण्यास मदत होईल.

हे पण वाचा:
22 व 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पहा आजचे नवीन दर today’s new rates

c) करभार कमी: नवीन कर रचना आणि वाढीव स्टँडर्ड डिडक्शन यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांवरील करभार कमी होईल. यामुळे त्यांच्या हातात अधिक पैसा राहील.

  1. काही मर्यादा आणि आव्हाने: a) तात्पुरती उत्पन्न कपात: NPS मध्ये वाढीव योगदानामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात थोडी घट होईल. काही कर्मचाऱ्यांना याचा तात्पुरता त्रास होऊ शकतो.

b) गुंतागुंत: नवीन कर रचना आणि विविध सवलती यामुळे कर नियोजन थोडे गुंतागुंतीचे होऊ शकते. कर्मचाऱ्यांना यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागू शकतो.

  1. भविष्यातील दृष्टिकोन: 2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील या तरतुदी कर्मचारी वर्गासाठी सकारात्मक आहेत. मात्र, पुढील काळात काही गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे:

a) महागाई नियंत्रण: वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होत आहे. सरकारने महागाई नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

हे पण वाचा:
General crop insurance सरसगट पीक विमा जाहीर, शेतकऱ्यांना हेक्टरी मिळणार 45,900 रुपये General crop insurance

b) रोजगार निर्मिती: केवळ कर सवलती पुरेश्या नाहीत. नवीन रोजगार निर्मितीवर भर देणे आवश्यक आहे.

c) कौशल्य विकास: बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी योजना आखणे गरजेचे आहे.

2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प कर्मचारी वर्गासाठी अनेक सकारात्मक बदल घेऊन आला आहे. NPS मधील वाढीव योगदान, नवीन कर रचना आणि इतर सवलती यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन फायदे होतील.

हे पण वाचा:
1 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विमा अग्रीमचा दुसरा टप्पा खात्यात जमा crop insurance

मात्र, या बदलांचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आपले वित्तीय नियोजन काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारनेही महागाई नियंत्रण, रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासावर भर देणे गरजेचे आहे.

Leave a Comment