big decision of the government नागरिक समाजातील अनेक घटकांना शासनाकडून विविध प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ सुरू असतो. त्यातील एक प्रमुख घटक म्हणजे कामगार किंवा श्रमिक ज्या विविध समिती किंवा वृत्तीची आहेत त्यांच्यासाठी स्थापन केलेल्या विविध विमा व पेन्शन योजना.
त्यात एक महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘EPS 95’ म्हणजेच कर्मचारी पेन्शन योजना. या योजनेअंतर्गत कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर नियमित पेन्शन दिली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून या EPS-95 पेन्शनधारकांनी त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत आहेत.
सध्या EPS 95 पेन्शनधारकांना किमान मासिक पेन्शन फक्त १००० रुपये मिळत आहे. अगदी कमी माहिती असलेल्या व्यक्तींनाही असे वाटेल की, १००० रुपये पेन्शन हे खूप कमी आहे. आर्थिक तसेच सामाजिक परिस्थितीचा विचार केल्यास हे वास्तव आहे.
त्यामुळे EPS 95 पेन्शनधारक आता त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करून किमान पेन्शन रु. 7,500/- पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी ते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त करत आहेत, मोर्चे काढत आहेत आणि हंगामी उपोषणेही करीत आहेत.
केंद्र सरकारवर आरोप
अनेक पेन्शनधारकांचा असा आरोप आहे की, ईपीएफओ व केंद्र शासन हे फक्त आपल्या फायद्यासाठीच काम करीत आहेत आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. चंद्रभान गौतम या पेन्शनधारकाने सांगितलेले की, ईपीएफओकडून प्रवृत्ती असल्याने कर्मचाऱ्यांना मासिक पेन्शन मिळत नाहीत.
पंतप्रधान मोदींवर नाराजी
काही पेन्शनधारकांचा असाही आरोप आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात आपली प्रतिक्रिया दिली नाही किंवा संतुष्ट केले नाही. मुकेश अवस्थी या पेन्शनधारकाने त्यासंबंधी काही माहिती दिली आहे.
2013 मध्ये काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी मोदी सरकारकडून त्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील, असे आश्वासन होते. त्यामुळे आता संतापलेले पेन्शनधारक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप करीत आहेत.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
प्रशासनाकडून अपेक्षा
EPS 95 पेन्शनधारक आता ७५०० रुपये पेन्शन मिळण्याची मागणी करत आहेत. त्यासाठी ते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त करत आहेत. त्यांची इच्छा असून, सरकारने लवकरात लवकर या मुद्द्यावर कारवाई करावी अशी अपेक्षा आहे.
पेन्शन वाढीची मागणी न केवळ EPS 95 पेन्शनधारकांनी केली आहे, तर अनेक वर्षांपासून ते न्यायालयात याचिका दाखल करूनही पेन्शन मिळत नसल्याने त्यांना अनेक संघर्ष करावे लागत आहेत. केंद्र सरकार आणि ईपीएफओला या मागण्या लक्षात घेऊन काही लवकर उपाययोजना काढणे गरजेचे आहे.
