Mazi Bahin Ladki Yojana महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अटी आणि नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ झाली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा आहे. आता या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया.
अर्ज करण्याची मुदत वाढवली
सरकारने या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता लाभार्थी महिलांना 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. यामुळे अधिकाधिक पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
लाभार्थींना कधीपासून मिळणार पैसे?
31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करणाऱ्या पात्र महिलांना 1 जुलै 2024 पासून दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. हे आर्थिक सहाय्य महिलांच्या स्वावलंबनासाठी आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे.
सुधारणा
योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारने पात्रता निकषांमध्येही सुधारणा केल्या आहेत:
- वयोमर्यादा वाढवली: पूर्वी 21 ते 60 वर्षे असलेली वयोमर्यादा आता 21 ते 65 वर्षे करण्यात आली आहे.
- शेतीची अट रद्द: 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
- अविवाहित महिलांसाठी संधी: कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलाही आता या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
कागदपत्रांची आवश्यकता सुलभ
रहिवासी प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला नसलेल्या महिलांसाठी पर्यायी कागदपत्रांची तरतूद करण्यात आली आहे:
रहिवासी प्रमाणपत्राऐवजी पर्यायी कागदपत्रे:
- रेशन कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
- जन्म दाखला
या पैकी कोणतेही एक 15 वर्षांपूर्वीचे कागदपत्र सादर करता येईल.
उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी: पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट देण्यात आली आहे.
परराज्यातील महिलांसाठी विशेष तरतूद
परराज्यात जन्मलेल्या परंतु महाराष्ट्रातील पुरुषाशी विवाह केलेल्या महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा महिलांना त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत केलेले हे बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. अटी शिथिल करून आणि प्रक्रिया सुलभ करून सरकारने या योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. वयोमर्यादा वाढवणे, शेतीची अट काढून टाकणे आणि कागदपत्रांच्या आवश्यकता सुलभ करणे या सर्व बाबी महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.