Farmer Loan Waiver Scheme महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत, 2017-18-19 या तीन वर्षांपैकी दोन वर्षांत नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, या घोषणेला बराच काळ लोटला असूनही अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप हे अनुदान मिळालेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत
कोल्हापूर जिल्ह्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी या योजनेअंतर्गत विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील लाखो उस उत्पादक शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र आहेत. परंतु, काही तांत्रिक अडचणींमुळे अनुदानाचे वितरण रखडले आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
ई-केवायसी आणि आचारसंहिता: प्रक्रियेतील अडथळे
प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (eKYC) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. आता आचारसंहिता संपली असूनही शेतकऱ्यांना अद्याप हे अनुदान मिळालेले नाही. ही बाब शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजी निर्माण करत आहे.
पावसाळी अधिवेशनाकडे लक्ष
24 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाकडे आता सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या अधिवेशनात प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबत काही ठोस निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे. शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडूनही या विषयावर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि अपेक्षा
शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. कर्जाचा बोजा, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील अस्थिरता यांसारख्या समस्यांना तोंड देताना प्रोत्साहनपर अनुदान त्यांच्यासाठी आर्थिक दिलासा ठरू शकते. मात्र, अनुदान वितरणातील विलंबामुळे त्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. शेतकरी संघटनांचे नेते आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी यांनी या विषयावर सरकारकडे लक्ष वेधले आहे.
पुढील मार्ग
सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रोत्साहनपर अनुदान वितरणातील तांत्रिक अडचणी दूर करून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांपर्यंत हे अनुदान पोहोचवणे गरजेचे आहे. याशिवाय, भविष्यात अशा योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी एक सुसूत्र यंत्रणा विकसित करणे महत्त्वाचे ठरेल.