employees 8th pay केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायक बातमी समोर आली आहे. दीर्घकाळापासून ज्या बातमीची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती, त्या संदर्भात मोठी अपडेट प्राप्त झाली आहे.
2024 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी आठवा वेतन आयोग प्रस्तावित असल्याचे समजते. या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला प्राप्त झाला असून, आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचा सखोल आढावा घेणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचे महत्त्व
आठव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन, विविध भत्ते आणि पेन्शन यांचा समावेश असणार आहे. जुलै 2024 च्या अखेरीस सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार या वेतन आयोगावर चर्चा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. याचा फायदा केवळ सध्याच्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे.
वेतन आयोगाची आवश्यकता
राष्ट्रीय परिषदेचे कर्मचारी सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. सामान्यतः दर दहा वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.
हा आयोग कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभांचा सविस्तर आढावा घेतो आणि महागाईसारख्या महत्त्वपूर्ण घटकांवर आधारित बदल सुचवतो.
कोविड-19 नंतरची परिस्थिती
कोविड-19 च्या साथीनंतर देशातील सरासरी महागाई दर 5.5% पर्यंत पोहोचला आहे. याआधी हा दर 4% ते 7% दरम्यान होता. महागाईने कोविडपूर्व काळातील पातळी ओलांडली असून 2016 ते 2023 या कालावधीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. स्थानिक बाजारपेठेतील अनेक वस्तूंच्या किमती तब्बल 80% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. या सर्व बाबींचा उल्लेख मिश्रा यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
वर्तमान महागाई भत्ता आणि अपेक्षा
1 जुलै 2023 पर्यंत कर्मचाऱ्यांना 46% महागाई भत्ता देण्यात आला होता. आता हा भत्ता 50% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तथापि, वाढत्या महागाईमुळे कर्मचारी या भत्त्यात आणखी वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळेच लवकरात लवकर नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज मिश्रा यांनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
अपेक्षित बदल आणि सुधारणा
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेचे 4000 या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पहा तारीख आणि वेळ PM Kisan
नवीन वेतन आयोगाकडून सॅलरी मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस अपेक्षित आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर वेतन संरचनेत आमूलाग्र बदल आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
विशेषतः 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. CCS (पेन्शन) नियम 1972 (आता 2021) मध्येही कोणताही बदल झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी वेतन आयोगाच्या अपडेटची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य तिसऱ्या कार्यकाळात या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
हे पण वाचा:
वर्षाला 5000 रुपये जमा करा आणि 5 वर्षाला मिळवा 8,40,435 रुपये पहा नवीन स्कीम SBI RD Scheme
वाढती महागाई आणि बदलते आर्थिक परिदृश्य लक्षात घेता, आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारकडून लवकरच या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात