pik vima 2024 मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. या योजनेंतर्गत राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही घोषणा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत:
- ३५.५७ लाख प्रकल्प प्रमुख लाभार्थी असणार आहेत.
- एकूण १.४४ कोटी हेक्टर क्षेत्र या योजनेखाली येणार आहे.
- विविध पिकांसाठी विमा संरक्षण पुढीलप्रमाणे:
- कापूस: ७.३३ कोटी हेक्टर
- सोयाबीन: ३.१४ कोटी हेक्टर
- मुंग: २.५७ कोटी हेक्टर
- मका: १.५७ कोटी हेक्टर
- मसूर: १.३६ कोटी हेक्टर
- हरभरा: १.२५ कोटी हेक्टर
ही आकडेवारी महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्राची व्याप्ती आणि विविधता दर्शवते. विशेषतः कापूस, सोयाबीन आणि मुंग या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर विमा संरक्षण दिले जात असल्याचे दिसून येते.
मुख्यमंत्र्यांनी पीक विमा योजनेसाठी पात्र असलेल्या ३५ जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली. यामध्ये राज्याच्या सर्व भागांतील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
१. अहमदनगर २. अकोला ३. अमरावती ४. औरंगाबाद ५. बीड ६. बुलढाणा ७. चंद्रपूर ८. धुळे ९. गडचिरोली १०. हिंगोली ११. जालना १२. जळगाव १३. कोल्हापूर १४. लातूर १५. मुंबई १६. मुंबई उपनगर १७. नांदेड १८. नागपूर १९. नंदुरबार २०. नाशिक २१. उस्मानाबाद २२. परभणी २३. पुणे २४. रत्नागिरी २५. सांगली २६. सातारा २७. सिंधुदुर्ग २८. सोलापूर २९. ठाणे ३०. वर्धा ३१. वाशिम ३२. यवतमाळ ३३. रायगड ३४. पालघर ३५. भंडारा
योजनेचे महत्त्व
ही पीक विमा योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे पीक हानी झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. विशेषतः:
- हवामान बदलाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सुरक्षा कवच
- अनपेक्षित नुकसानीपासून संरक्षण
- शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य
- कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी:
- प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
- ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी प्रक्रिया
- बँक खात्याशी थेट जोडणी
- पारदर्शक आणि विश्वासार्ह यंत्रणा
महाराष्ट्र सरकारची ही पीक विमा योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ३५ जिल्ह्यांमधील लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असून, त्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण मिळणार आहे.
कापूस, सोयाबीन, मुंग यासारख्या प्रमुख पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र या योजनेखाली येत असल्याने, राज्याच्या कृषी क्षेत्राला याचा दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार असून, त्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता येण्यास मदत होईल. पीक विमा योजनेची ही व्यापक अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
