8th Pay Comission 2024 च्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, हा प्रस्ताव 2024 च्या अर्थसंकल्पाच्या सुमारे एक महिना आधी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे सुमारे 1 कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे.
वेतन आयोगाची आवश्यकता का?
शिव गोपाल मिश्रा, नॅशनल कौन्सिलचे सचिव, यांनी या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:
- कोविड-नंतरची वाढती महागाई: कोविडपूर्व काळात महागाईचा दर 4 ते 7 टक्के होता, परंतु आता तो सरासरी 5.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
- जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ: 2016 ते 2023 या काळात दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या किमती स्थानिक बाजारपेठेनुसार 80% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत.
- अपुरा महागाई भत्ता: 1 जुलै 2023 पर्यंत केवळ 46% महागाई भत्ता देण्यात आला होता, जो आता 50% पर्यंत पोहोचला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची अपेक्षा
सातवा वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या. सामान्यपणे दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो. त्यानुसार, आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, वर्तमान परिस्थितीत त्याची स्थापना लवकर करण्याची मागणी होत आहे.
वेतन संरचनेत बदलांची गरज
मिश्रा यांनी वेतन मॅट्रिक्सचे नियतकालिक पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या मते, दशकभर प्रतीक्षा करण्याऐवजी वेतन संरचनेत आवश्यक ते बदल लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. यामागील प्रमुख कारणे:
- वाढती महागाई: सध्याची महागाई पाहता वेतन आयोगात तातडीने बदल करण्याची गरज आहे.
- महागाई भत्त्यातील तफावत: 1 जानेवारी 2024 पर्यंत महागाई भत्ता 50% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, परंतु ते पुरेसे नाही.
- पेन्शन योजनेतील अडचणी: 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी CCS (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत पेन्शन पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
पुढील मार्ग
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मोदी सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य तिसऱ्या कार्यकाळात या प्रस्तावावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
वेतन आयोगाची मुख्य जबाबदारी असेल:
- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे विद्यमान वेतन संरचना पुनरावलोकन करणे.
- भत्ते आणि इतर लाभांचे मूल्यांकन करणे.
- महागाई आणि इतर आर्थिक घटकांवर आधारित आवश्यक बदलांची शिफारस करणे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा विषय आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, वेतन संरचनेत योग्य ते बदल करणे आवश्यक झाले आहे.
सरकारकडून या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय येण्याची अपेक्षा असून, त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. पुढील काही महिन्यांत या संदर्भात अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
