या शेतकऱ्यांची सरसकट विज बिल माफ, यादीमध्ये तुमचे नाव आहे इथे बघा नवीन याद्या General electricity bill

General electricity bill नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी शासनाकडून विविध सवलती व अनुदाने देण्यात येत असतात. या सवलतींमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पन्नावर परिणाम न होता शेती व्यवसायाला सुरुंग लागते.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विजेच्या देयकावर सवलत

गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने शेतीची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली होती. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. अशा परिस्थितीत शासनाने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विजेच्या देयकावर 33 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार सवलत?

बीड जिल्ह्यातील 16 महसूल मंडळांमधील एक लाख 83 हजार 282 शेतकरी या सवलतीसाठी पात्र ठरले आहेत. बीड, पाटोदा, आष्टी, माजलगाव, केज, परळी व शिरूर या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.

किती रक्कम देण्यात येणार? या शेतकऱ्यांना 28 कोटी 40 लाख रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. उर्वरित 36 हजार 200 शेतकऱ्यांनाही लवकरच सवलतीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना झालेली हानी

गेल्या वर्षी खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यात पावसाचा मोठा खंड पडला होता. केंद्र सरकारच्या पथकाने केलेल्या पाहणीनुसार बीडमधील 16 महसूल मंडळात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला होता. त्यामुळे या भागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली होती.

शेतकऱ्यांना मिळणार अन्य सवलती व अनुदाने

केवळ विजेच्या देयकावरच नव्हे तर शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त भागात अन्य सवलती व अनुदानेही मिळणार आहेत. शासनाकडून दुष्काळअनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या अनुदानाचा उद्देश शेतकऱ्यांना किंवा पशुपालनासाठी आर्थिक मदत करणे आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना संचालन तंत्रज्ञान किंवा समुदायिक प्रकल्पांसाठी मदत मिळणार आहे.

शेतकरी संख्येचे प्रमाण

बीड जिल्ह्यात सुमारे साडेतीन लाख शेतकरी आहेत. त्यापैकी एक लाख 83 हजार 282 शेतकऱ्यांना विजेच्या देयकावरील सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून विविध सवलती व अनुदाने मिळणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाचा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन शासनाने या सवलतींचा निर्णय घेतला आहे.

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना कधी अतिवृष्टी तर कधी अनावृष्टीला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती व अनुदानांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. शेतकरी हा देशाची किनारी आहे. शेतकऱ्याची प्रगती झाल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही, हे सत्य लक्षात घेऊन शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी असे पाऊल उचलले जात आहेत.