Double loan waiver देशभरातील अनेक भागांत गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ आणि पुराच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून त्यांना मोठी दिलासा देणारी घोषणा केली आहे.
जुलै-ऑगस्ट 2019 मधील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची झलक दिसून येत आहे.
कर्जमाफीची व्याप्ती आणि निधी वाटप
या योजनेअंतर्गत 2016 ते 2023 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत झाले आहे, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये राज्यभरातील पूरग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत रु. 52,562 लाख रुपये या योजनेसाठी वितरीत करण्यात आले आहेत.
हिवाळी अधिवेशन 2023 मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे 2023-24 वर्षासाठी या योजनेसाठी निधी वाटप रु. 379.99 लाख मंजूर करण्यात आले आहेत. यातील 70 टक्के म्हणजेच रु. 265.99 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वितरित केले जाणार आहेत.
दुष्काळाचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम
गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळाने शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. कमी पाऊस, दुष्काळ अशा विविध समस्यांमुळे शेतीची परिस्थिती हातावेगळी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. त्यांना पीक कर्ज फेडणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त भागातील शेतकरी हे कर्जमाफीचे लाभार्थी असणार आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी झाला होता. अशा वेळी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना नवा सुरुवात करण्यासाठी मोठी मदत करणार आहे.
एकंदरीत केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूपच महत्त्वाचा ठरणार आहे. दुष्काळ आणि पुरामुळे होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठी दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाल्याने त्यांना पुन्हा नव्याने शेतीची सुरुवात करता येईल. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांसह संपूर्ण शेती व्यवसायालाही होणार आहे.