7th pay DA hike महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केली जाऊ शकते. या वाढीमुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
नवीन फॉर्म्युल्याची चर्चा
केंद्र सरकारच्या वृत्तांमध्ये असा दावा केला जात आहे की, यावेळी सरकारकडून महागाई भत्त्यासाठी एक नवीन फॉर्म्युला लागू केला जाऊ शकतो. या नव्या फॉर्म्युल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या फॉर्म्युल्याबद्दल अधिक तपशील अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर वाढ
महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर ४२ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे. ही वाढ जानेवारी २०२३ पासून लागू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना या महिन्यापासूनच वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ मिळू शकतो.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका
नुकतीच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यापैकी महागाई भत्त्यातील वाढ ही एक प्रमुख मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठीही वाढ
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आणि निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक अधिकाऱ्यांनाही १ जानेवारी २०२३ पासून ४२ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे. यामुळे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
महागाई भत्त्यातील ही वाढ केवळ कर्मचाऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहणार नाही. त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. वाढीव उत्पन्नामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल. यातून बाजारपेठेतील मागणी वाढून अर्थचक्र गतिमान होईल, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाकडून घेण्यात येणारा हा निर्णय राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. महागाई भत्त्यातील वाढ ही कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होईल आणि त्यांच्या कामाच्या उत्पादकतेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून, याबाबतची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.