सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये मोठी वाढ; १ जुलै पासून थकबाकी मिळणार परत mahagai bhatta

mahagai bhatta  महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे.

महागाई भत्त्यातील वाढीचे स्वरूप

राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १ जुलै २०२३ पासून ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही चार टक्क्यांची वाढ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे या वाढीसोबत जुलै ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीतील थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. ही रक्कम नोव्हेंबर २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा केली जाईल.

सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार

या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दरमहा १८० ते २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी हा खर्च करण्यास सरकार तयार आहे. महागाईशी सामना करण्यासाठी ही वाढ उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर निर्णय

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात १ जुलैपासून चार टक्क्यांची वाढ करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य करून केंद्राच्या धर्तीवर निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य कर्मचाऱ्यांनाही या वाढीचा लाभ मिळणार आहे.

भविष्यातील संभाव्य वाढ

ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स आणि कंझ्युमर फूड प्राईज इंडेक्सच्या आकडेवारीनुसार, पुढील १२० दिवसांत महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. डीए आणि डीआर मधील वाढ ही सामान्यत: वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलैमध्ये होत असते. त्यामुळे जानेवारी २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा

महागाई भत्त्यातील वाढीव्यतिरिक्त, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य काही महत्त्वाच्या मागण्यांवरही चर्चा सुरू आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे ही त्यातील एक प्रमुख मागणी आहे. या संदर्भात नुकतीच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडली. त्याआधी मुख्य सचिवांनीही प्रमुख कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधला होता.

महागाई भत्त्यातील ही वाढ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक आहे. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी ही वाढ उपयुक्त ठरेल. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्याचे यातून दिसून येते. तसेच, भविष्यात देखील अशा प्रकारच्या वाढी होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याने, त्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे सरकारचा कल असल्याचे स्पष्ट होते.