DA Update महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवारण भत्ता (DR) ही केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची आर्थिक मदत आहे. मात्र, कोविड-19 महामारीच्या काळात या भत्त्यांचे वितरण थांबवण्यात आले होते. आता मात्र या थकीत रकमा मिळण्याबाबत आशादायक संकेत मिळत आहेत. या विषयावर एक सविस्तर दृष्टिक्षेप टाकूया.
महामारीच्या काळातील आर्थिक निर्णय
कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांच्या कालावधीत, केंद्र सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई निवारण भत्त्याचे वितरण स्थगित केले. हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडलेल्या गंभीर आघातामुळे घेण्यात आला. या काळात कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तिवेतनधारकांना या महत्त्वाच्या भत्त्यांपासून वंचित राहावे लागले.
कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष आणि पाठपुरावा
भारतीय संरक्षण मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एक पत्र लिहून या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी महामारीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव केला आहे. अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या समर्पणाचा उल्लेख करून त्यांच्या योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
सिंह यांनी आपल्या पत्रात देशाच्या सुधारत चाललेल्या आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष वेधले आहे. कोरोना महामारीच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून देश हळूहळू सावरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थगित करण्यात आलेल्या DA आणि DR च्या रकमा आता वितरित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारची भूमिका आणि दृष्टिकोन
या संदर्भात, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेले उत्तर महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षाशी संबंधित DA/DR योगदानाच्या विस्कळीत झालेल्या वितरणाबद्दल बोलताना, कोविड-19 च्या नकारात्मक आर्थिक परिणामांचा उल्लेख केला. मात्र, त्यांच्या या विधानावरून असेही सूचित होते की सरकार या प्रश्नाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहे.
सध्याच्या घडामोडींवरून असे दिसते की, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या थकीत महागाई भत्ता आणि महागाई निवारण भत्त्याच्या रकमा लवकरच मिळू शकतात. देशाची सुधारत चाललेली आर्थिक स्थिती, कर्मचारी संघटनांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे ही शक्यता बळावली आहे.
तथापि, अद्याप याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकारकडून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे. परंतु सध्याच्या घडामोडी पाहता, लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी ही निश्चितच आनंदाची बातमी ठरू शकते. त्यांच्या कष्टाचे चीज होण्याची ही एक पावलं असेल, अशी अपेक्षा करूया.