केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट! पगारात होणार १२००० रुपयांची सुधारणा बघा सविस्तर माहिती..! 8th Pay Commission

8th Pay Commission भारतीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांच्यासमोर आता एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे – का केंद्र सरकारकडून 8वा वेतन आयोग स्थापन होईल आणि त्याचा अंमलबजावणी कधी होईल? कारण शेवटचा 7वा वेतन आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाला होता.

कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा जागृत

केंद्रात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी पुन्हा एकदा आशा निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून, दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची प्रथा राहिली आहे. भारतातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता.

कोणतीही औपचारिक घोषणा नाही

परंतु, 8व्या वेतन आयोगाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीबाबत भारत सरकारने अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा केलेली नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने सांगितले होते की तोपर्यंत 8वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याची कोणतीही योजना नाही. आता सार्वत्रिक निवडणुका संपल्या असून, आयोगाच्या स्थापनेच्या दिशेने सरकार काही निर्णायक पावले उचलण्याची दाट शक्यता आहे.

वेतन आयोगाची स्थापना आणि कालावधी

एकदा वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर, आयोगाला त्याच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी साधारणत: 12-18 महिने लागतात. 8वा वेतन आयोग, एकदा लागू झाल्यानंतर अंदाजे 49 लाख सरकारी कर्मचारी, 68 लाख पेन्शनधारकांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ अपेक्षित

8व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करून पगारातही सुधारणा केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. फिटमेंट फॅक्टर हे एक प्रमुख सूत्र आहे जे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वेतन मॅट्रिक्सची गणना करण्यात मदत करते. फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट सेट होण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये असल्याने, फिटमेंट फॅक्टर वाढल्याने त्यांचे मूळ वेतन 26,000 रुपये होईल.

इतर फायदे आणि परिणाम

8व्या वेतन आयोगानंतर, सुधारित वेतनश्रेणी आणि सेवानिवृत्ती लाभांसह इतर अनेक फायदे देखील मिळतील. 8व्या वेतन आयोगाचे फायदे आणि परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पलीकडे लष्करी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सारखेच आहेत.

एकंदरीत, एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारकडून या संदर्भात निर्णायक पावले उचलली जातील की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.