Crop insurance अनेक शेतकऱ्यांना डिसेंबर महिन्यात मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुमारे 1.41 लाख शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच एक आशेचा किरण ठरणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान
गेल्या वर्षभरात राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी आणि पूर झाल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकारने या नैसर्गिक आपत्तीची घोषणा केली होती. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये पाणी साचल्याने उभ्या पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले. उदाहरणार्थ, अनेक शेतकऱ्यांचे भातपिक पूर्णपणे वाहून गेले. काहींनी पुराचे पाणी ओसरल्यावर पुनर्लागवड केली.
पीक विम्याची गरज
अशा वेळी, शेतकऱ्यांनी घेतलेला पीक विमा त्यांच्यासाठी वरदान ठरला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे, त्यांच्यासाठी विमा कंपन्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत दाव्याची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करतील. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत
परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला नाही, परंतु त्यांचे देखील नुकसान झाले आहे, अशांनाही सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान झालेल्या पिकासाठी प्रति एकर 15,000 रुपये अशी 100% भरपाई दिली जाईल.
दिलासादायक पाऊल
निसर्गाच्या कोपास्तव शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा वेळी, शासनाकडून येणारी ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच एक दिलासादायक पाऊल ठरेल. अप्रत्याशित हवामानाच्या घटनांमुळे यावर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी डिसेंबरच्या सुरुवातीस दिलेली रक्कम एक आशेचा किरण म्हणून कार्य करेल.
यामुळे पीक विम्याची गरज आणखी प्रकर्षाने समोर येते. शेतकरी हे खेडेगावांची कणा असून त्यांच्या चांगल्या प्रगतीवरच देशाची प्रगती अवलंबून असते. त्यामुळे पीक विमा योजनांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. सरकारने पीक विम्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यातूनच शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळू शकेल.
एकंदरीत, पीक विम्याची रक्कम मिळण्याची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच एक आरोग्यदायक पाऊल ठरणार आहे. परंतु याचबरोबर पीक विमा योजनांना अधिक गती देणे, शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढविणे आणि शासनाकडून योग्य पाठबळ देणे महत्त्वाचे आहे.
