General crop insurance गेल्या वर्षी खरीप हंगाम २०२२ मध्ये नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र या कठीण परिस्थितीत प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून, यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी आर्थिक बळ मिळाले आहे.
योजनेचा व्यापक प्रतिसाद
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेला भरघोस प्रतिसाद दिला. एकूण १० लाख ५७ हजार ५०८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेचा लाभ घेतला असून, सहा लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा उतरविला गेला. हे आकडे दर्शवतात की जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळवण्याचे एक प्रभावी माध्यम ठरली आहे.
निधी वाटपाचे विश्लेषण
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या निधीचे विश्लेषण केल्यास दोन प्रमुख घटक समोर येतात:
१. अधिसूचनेनुसार ३६६ कोटी ५० लाख रुपयांचे वितरण २. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान भरपाईसाठी १०६ कोटी रुपयांचे वाटप
या निधी वाटपामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींसाठी ९९ कोटी ६५ लाख रुपये आणि काढणीपश्चात नुकसानीसाठी ६ कोटी ३६ लाख रुपयांचा समावेश आहे. हे वाटप शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या नुकसानीचा सखोल विचार करून करण्यात आले आहे.
विमा कंपनीची महत्वपूर्ण भूमिका
नांदेड जिल्ह्यात युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी केली. कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट ३६६ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले. या प्रक्रियेत विमा कंपनीने नुकसानीचे मूल्यांकन, दाव्यांची प्रक्रिया आणि वेळेत पैसे वितरण या महत्वपूर्ण जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या.
जिल्हा प्रशासनाची कार्यक्षम भूमिका
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यांनी सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस व तूर या पिकांसाठी मिड सीझन डायव्हर्सिटीची अधिसूचना लागू केली. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ मिळाली, जी पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी उपयोगी ठरली.
महत्वाचे स्पष्टीकरण
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी एक महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे की पीकविमा योजनेत ७५ टक्के नुकसान भरपाई अशी कोणतीही स्वतंत्र तरतूद नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांना चुकीच्या माहितीपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.
पीक कापणी प्रयोगांचे महत्व
योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे उंबरठा उत्पादन निश्चित केले जाते. ज्या महसूल मंडलांमध्ये हे प्रयोग केले जातात, तेथील शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम मिळण्याची तरतूद आहे. यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादनाच्या आधारे विम्याची रक्कम ठरवली जाते, जे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर आहे.
योजनेपुढील आव्हाने
या यशस्वी अंमलबजावणीसोबतच काही आव्हानेही आहेत. सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे, वेळेत नुकसान भरपाई देणे आणि योजनेबद्दलचे गैरसमज दूर करणे या बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. भविष्यात या योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील पीकविमा योजनेची यशोगाथा ही प्रशासन, विमा कंपनी आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयाचे उत्तम उदाहरण आहे. या योजनेमुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांना पुढील हंगामासाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi