crop insurance जुलै-ऑगस्ट २०२३ मधील अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. यावेळी राज्य शासनाने ५०% पेक्षा जास्त नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार काही जिल्ह्यांमध्ये अग्रीम २५% पीक विमा रक्कम वितरीत करण्यात आली.
विमा कंपन्यांचा विरोध
मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अग्रीम रक्कम देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडला असला तरीही पिकांचे नुकसान झालेले नव्हते. म्हणून अग्रीम रक्कम देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. विमा कंपन्यांनी या प्रकरणी केंद्रीय समितीकडे अपील केली होती.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
केंद्रीय समितीचा निकाल
केंद्रीय समितीने विमा कंपन्यांच्याच बाजूने निकाल दिला. त्यांच्या मते पीक कापणीच्या प्रयोगांनंतरच अंतिम पैसेवारी निश्चित करण्यात येईल. आणि त्यानुसारच पीक विमा रक्कम देण्यात येईल. केंद्रीय समितीच्या निकालानुसार या सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम मिळणार नाही.
अंतिम पैसेवारीची अपेक्षा
आता या सात जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी ५०% पेक्षा कमी आली आहे. अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आता पूर्ण पीक विमा रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे शासनानेही मान्य केले आहे.
शासनाची भूमिका
अशा परिस्थितीत, ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी ५०% पेक्षा कमी आहे, त्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना उर्वरित ७५% पीक विमा वितरित करण्याची शासनाची भूमिका आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आधीच २५% अग्रीम रक्कम मिळाली आहे, त्यांना उर्वरित ७५% रक्कमही मिळणार आहे.
प्रतीक्षेची वेळ
मात्र, उर्वरित ७५% रक्कम कधी मिळेल, याबाबत अद्याप अनिश्चिततेच आहे. जिथे अग्रीम रक्कम नाकारण्यात आली, त्या जिल्ह्यांतील शेतकरी आता पूर्ण पीक विमा मिळेल की नाही, याची प्रतीक्षा बाळगत आहेत. विशेषत: ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी ५०% पेक्षा कमी आली आहे, अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये जास्त उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
गोंधळाची परिस्थिती
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असले, तरी पीक विम्याच्या रकमेचे वाटप करण्याबाबत अद्यापही गोंधळच आहे. विमा कंपन्या आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळणार की नाही, याबाबतची शंका कायम आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय हवा
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने व विमा कंपन्यांनी योग्य वेळेत योग्य भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकरी आणखी संकटात सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
