Jan Dhan account holders start भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक समावेशन हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे. देशातील कोट्यवधी लोक अजूनही औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेपासून वंचित आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) सुरू केली.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक मूलभूत बँक खाते उपलब्ध करून देणे हा होता. आज, या योजनेची व्याप्ती वाढून ती केवळ बँक खाते उघडण्यापुरती मर्यादित न राहता अनेक आर्थिक सेवा आणि सुविधांचे एक व्यापक प्लॅटफॉर्म बनली आहे.
जन धन योजनेची वैशिष्ट्ये:शून्य शिल्लक खाते: या योजनेअंतर्गत खाते उघडण्यासाठी कोणतीही किमान रक्कम ठेवण्याची आवश्यकता नाही. हे गरीब लोकांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध करून देते. अशा प्रकारे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही बँकिंग व्यवस्थेत सामावून घेतले जाते.
रुपे डेबिट कार्ड: प्रत्येक खातेधारकाला विनामूल्य रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते. या कार्डमुळे खातेधारक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टमचा वापर करू शकतात. हे कार्ड रोख रक्कम बाळगण्याची गरज कमी करते आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देते.
विमा संरक्षण: या योजनेअंतर्गत खातेधारकांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण मिळते. हे संरक्षण खातेधारकाच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा: खातेधारकांना 10,000 रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध आहे. ही सुविधा लहान आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरते आणि सावकारांकडून कर्ज घेण्याची गरज टाळते.
पेन्शन योजना: जन धन खातेधारक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत त्यांना 60 वर्षांनंतर नियमित पेन्शन मिळू शकते, जे वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये जन धन खातेधारकांना मिळणारे नवीन फायदे:
दरमहा 3000 रुपये आर्थिक मदत: सरकारच्या नव्या योजनेनुसार, जन धन खातेधारकांना दरमहा 3000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. या मदतीमुळे गरीब कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
वाढीव जीवन विमा संरक्षण: आता खातेधारकांना 30,000 रुपयांपर्यंतचे जीवन विमा संरक्षण मिळणार आहे. खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर ही रक्कम त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला मिळेल. हे वाढीव संरक्षण कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेल.
विमा हप्त्यात सवलत: काही विशिष्ट विमा योजनांमध्ये जन धन खातेधारकांना विमा हप्त्यात सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे त्यांना कमी खर्चात जीवन आणि आरोग्य विमा घेता येईल. ही सवलत अधिकाधिक लोकांना विमा संरक्षणाखाली आणण्यास मदत करेल.
मुद्रा कर्ज योजना: प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत जन धन खातेधारक कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज घेऊ शकतात. हे कर्ज त्यांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तार करण्यासाठी मदत करेल. यामुळे स्वयंरोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
मोबाइल बँकिंग सुविधा: जन धन खातेधारक आता आपल्या मोबाईल फोनवरून बँकिंग सेवांचा वापर करू शकतात. ते खात्यातील शिल्लक तपासू शकतात, पैसे हस्तांतरित करू शकतात आणि इतर बँकिंग सेवांचा वापर करू शकतात. ही सुविधा विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी उपयुक्त ठरेल.
थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी): सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत जन धन खातेधारकांना सर्व सरकारी अनुदाने आणि लाभ थेट त्यांच्या खात्यात मिळतील. यामुळे मध्यस्थांची गरज पडणार नाही आणि लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त लाभ: 65 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना अतिरिक्त पेन्शनचा लाभ देण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. यामुळे वृद्ध पेन्शनधारकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
एकीकृत लाभ वितरण: सरकार सर्व सरकारी योजनांचे लाभ जन धन खात्यांमधून वितरित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, पेन्शन योजना इत्यादींचा समावेश आहे. हे एकीकृत वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवेल.
जन धन योजनेचे महत्त्व:
प्रधानमंत्री जन धन योजना ही केवळ बँक खाते उघडण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती देशातील गरीब आणि वंचित वर्गांच्या आर्थिक समावेशनाचे एक प्रभावी माध्यम आहे. या योजनेमुळे अनेक फायदे झाले आहेत:
आर्थिक समावेशन: या योजनेमुळे देशातील 48 कोटीहून अधिक लोकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणले गेले आहे. यामुळे त्यांना सुरक्षित बचत, कर्ज आणि इतर आर्थिक सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत.
सामाजिक सुरक्षा: विमा संरक्षण आणि पेन्शन योजनांमुळे गरीब लोकांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली आहे. हे संरक्षण त्यांना अनपेक्षित आर्थिक संकटांना तोंड देण्यास मदत करते.
कर्जाची उपलब्धता: ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि मुद्रा कर्ज योजनेमुळे गरीब लोकांना सावकारांकडून कर्ज घेण्याची गरज पडत नाही. यामुळे त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळते आणि शोषणापासून संरक्षण मिळते.
डिजिटल अर्थव्यवस्था: रुपे डेबिट कार्ड आणि मोबाइल बँकिंग सुविधांमुळे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळाले आहे. यामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होते.
महिला सक्षमीकरण: या योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांपैकी बहुतांश खाती महिलांच्या नावावर आहेत, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. यामुळे महिलांना कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत अधिक सहभाग घेता येतो.
जन धन योजनेने आतापर्यंत मोठी प्रगती केली असली तरी काही आव्हानेही आहेत:
आर्थिक साक्षरता: अनेक खातेधारकांना बँकिंग सेवांचा योग्य वापर करण्याचे ज्ञान नाही. यासाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. सरकार आणि बँकांनी या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी: ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येमुळे डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर मर्यादित आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे.
सुरक्षितता: डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होत असल्याने साइबर सुरक्षेची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. बँकांनी आपल्या सुरक्षा प्रणाली अद्ययावत ठेवणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित बँकिंग पद्धतींबद्दल शिक्षित करणे आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भात्यात तब्बल इतक्या हजारांची वाढ पहा नवीन अपडेट Govt Employees