pension of employees आजच्या जगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय आणि पेन्शनसंबंधित विषय हा अनेक देशांसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि आव्हानात्मक मुद्दा बनला आहे. वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे निवृत्ती वय आहे, आणि बदलत्या लोकसंख्येच्या आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यात बदल केले जातात. या लेखात आपण या विषयाचे विविध पैलू समजून घेऊया.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट वयानंतर पेन्शन देणे हे सरकारसाठी मोठे आर्थिक आव्हान असते. पेन्शन आणि निवृत्तीचे फायदे हे कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असले तरी त्याचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा सरकारवर पडतो. यामुळेच, काही वेळा सरकार निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा पर्याय निवडते, जेणेकरून पेन्शनवर येणारा खर्च कमी होईल. परंतु हा निर्णय घेताना अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो.
चीनमध्ये लोकसंख्या घटत आहे, आणि वृद्ध लोकांची संख्या वाढत आहे. यामुळे निवृत्ती नंतर सामाजिक सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करणे सरकारसाठी आव्हान बनले आहे. याच कारणामुळे चीनने 1 जानेवारी 2025 पासून निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना ऐच्छिक असेल, म्हणजेच इच्छुक कर्मचारी आपल्या निवृत्तीचे वय वाढवू शकतील. या योजनेची पूर्णतः अंमलबजावणी 2040 पर्यंत होणार आहे.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
चीनमधील या बदलानुसार, पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय 60 वरून 63 वर्ष केले जाणार आहे. कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांसाठी 55 ते 58 वर्षे, आणि शारीरिक श्रम करणाऱ्या महिलांसाठी 50 ते 55 वर्षे निवृत्तीचे वय असणार आहे. हे बदल टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आयुष्यातील या महत्त्वाच्या बदलाशी जुळवून घेण्यास वेळ मिळेल.
इतर देशांकडे पाहिले तर, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये निवृत्तीचे वय अनुक्रमे 65 आणि 63 वर्षे आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी यांसारख्या विकसित देशांमध्ये निवृत्तीचे वय 66 वर्षे आहे. भारतातही निवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. विशेषतः केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती वय 62 वर्षे करण्याबाबत विचार होत आहे.
भारतातील परिस्थिती पाहिली तर, पेन्शनचा मोठा खर्च सरकारच्या खजिन्यावर मोठा भार टाकत आहे. शिवाय, बेरोजगारी वाढल्यामुळे सरकारने निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा विचार केला आहे. यामुळे पेन्शनवरील खर्च तात्पुरता कमी होईल, परंतु हा दीर्घकालीन उपाय नाही. खरा दीर्घकालीन उपाय म्हणजे रोजगाराची साधने वाढवणे आवश्यक आहे.
2023-24 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारतात नोकरी शोधणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. बिगर कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे 78.5 कोटी नोकऱ्यांची आवश्यकता भासते. हा आकडा देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी आणि विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. CMIE (Center for Monitoring Indian Economy) च्या डेटानुसार, जून 2024 मध्ये बेरोजगारीचा दर सात ते नऊ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की रोजगार निर्मिती हे भारतासमोरील एक मोठे आव्हान आहे.
निवृत्ती वय वाढवण्याचे काही फायदे आहेत. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पेन्शनचा खर्च तात्पुरता कमी होईल. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही काही काळ काम करता येईल, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होईल. परंतु यासोबतच काही तोटेही आहेत. उदाहरणार्थ, तरुण पिढीला रोजगाराच्या संधी कमी मिळू शकतात, आणि वयस्कर कर्मचाऱ्यांना अधिक काळ काम करावे लागेल.
निवृत्तीचे वय वाढवणे हा एक तात्पुरता उपाय ठरू शकतो, परंतु रोजगार निर्माण करणे हे दीर्घकालीन उपाय आहे. सरकारने निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा विचार केल्यामुळे पेन्शनवरील आर्थिक बोजा कमी होईल, आणि कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक सुरक्षा मिळू शकेल. परंतु याचबरोबर नवीन रोजगार निर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे.
सरकारने अशा प्रकारच्या निर्णयांमध्ये सर्व घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या गरजा, देशाची आर्थिक स्थिती, बेरोजगारीचा दर, आणि भविष्यातील आर्थिक आव्हाने या सर्वांचा विचार करून धोरण ठरवले पाहिजे. शिवाय, अशा प्रकारच्या बदलांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली पाहिजे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना आणि समाजाला या बदलांशी जुळवून घेण्यास पुरेसा वेळ मिळेल.
याशिवाय, सरकारने पेन्शन योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचाही विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीसाठी बचत करण्यास प्रोत्साहन देणे, खाजगी पेन्शन योजनांना प्रोत्साहन देणे, किंवा सरकारी आणि खाजगी पेन्शन योजनांचे मिश्रण असलेल्या योजना सुरू करणे. अशा प्रकारच्या उपायांमुळे सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी योग्य नियोजन करता येईल.
एकूणच, निवृत्तीचे वय वाढवणे आणि पेन्शन योजना राबविणे हे सरकार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक समतोल उपाय असू शकतो. परंतु यासोबतच रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, आणि आर्थिक वाढ या गोष्टींवरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. फक्त अशाच प्रकारे आपण देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देऊ शकतो आणि सर्व नागरिकांना सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्य देऊ शकतो.
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की प्रत्येक देशाची परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे एका देशात यशस्वी ठरलेले धोरण दुसऱ्या देशात तसेच यशस्वी होईलच असे नाही. प्रत्येक देशाने आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार, लोकसंख्येच्या रचनेनुसार, आणि आर्थिक स्थितीनुसार योग्य धोरण आखले पाहिजे. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी हे विशेषतः महत्त्वाचे आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणावर तरुण लोकसंख्या आहे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.