drought declared revenue शेतकरी कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळणारी घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केली आहे. राज्यभरातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा लागू करण्याची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या घोषणेमुळे शेतकरी कुटुंबियांचा भविष्य सुरक्षित होईल.
क्षेत्रफळाचा विस्तार
पीक विम्याखाली समाविष्ट क्षेत्रफळाचा विस्तार लक्षवेधक आहे. एकूण १.४४ कोटी हेक्टर क्षेत्र पीक विम्याखाली येणार आहे. यात ७.३३ कोटी हेक्टर कपस, ३.१४ कोटी हेक्टर सोयाबीन, २.५७ कोटी हेक्टर मुंग, १.५७ कोटी हेक्टर मका, १.३६ कोटी हेक्टर मसुर आणि १.२५ कोटी हेक्टर हरभरा पिकांचा समावेश आहे.
पीक विम्यासाठी पात्र जिल्हे
मुख्यमंत्र्यांनी पीक विम्यासाठी पात्र जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली आहे. ही यादी पुढीलप्रमाणे आहे: अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, जालगाव, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, मुंबई उपनगर, नांदेड, नागपूर, नंदुरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ.
शेतकरी हितासाठी उपक्रम
राज्य सरकारने शेतकरी कुटुंबियांच्या हितासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. पीक विमा योजना त्यापैकीच एक मोठा उपक्रम आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळेल. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांचे पुनर्वसन होईल.
दिलासादायक पाऊल
शेतकरी कुटुंबिये कष्टाळू असतात. शेतीच्या उत्पादनावर त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. मात्र, कधी कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. अशावेळी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना मोठा आधार ठरेल. त्यामुळेच राज्य सरकारची ही घोषणा शेतकरी कुटुंबियांसाठी खूप दिलासादायक ठरणार आहे.
सरकारची शेतकरी हितासाठीची भूमिका
पीक विमा योजना राज्य सरकारकडून शेतकरी कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी केलेल्या प्रयत्नांची साक्ष देते. सरकारने शेतकऱ्यांच्या चिंतेकडे लक्ष दिले आहे आणि त्यांच्या हितरक्षणासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. पीक विमा योजना त्यातीलच एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
शेतकरी कुटुंबियांच्या भवितव्यासाठी आशादायक
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी कुटुंबियांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. पीक विम्याची योजना त्यांच्यासाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत कायम राहील. शेतकऱ्यांच्या संकटकाळात पीक विमा योजना त्यांच्यासाठी आधार ठरेल.