ration for free भारत सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, जो देशभरातील लाखो शिधापत्रिकाधारकांना प्रभावित करणार आहे. या निर्णयानुसार, 1 नोव्हेंबर 2024 पासून ज्या नागरिकांनी आपल्या रेशन कार्डची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल, त्यांना सरकारी रेशन मिळणार नाही. हा निर्णय राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत घेण्यात आला असून, याचा उद्देश रेशन वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि गैरव्यवहार रोखणे हा आहे.
ई-केवायसी म्हणजे काय? ई-केवायसी ही इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर (e-Know Your Customer) प्रक्रियेचे संक्षिप्त रूप आहे. या प्रक्रियेद्वारे शिधापत्रिकाधारकांची ओळख डिजिटल पद्धतीने सत्यापित केली जाते. यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे सत्यापन समाविष्ट असते. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानेच व्यक्तीला शासकीय योजनांचा लाभ घेता येतो.
नवीन नियमाचे कारण सरकारने हा निर्णय अनेक कारणांमुळे घेतला आहे. प्रथम, यामुळे रेशन वितरण व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी दूर होतील. उदाहरणार्थ, मृत व्यक्तींच्या नावावर अजूनही रेशन वितरित होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.
ई-केवायसीमुळे अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसेल. दुसरे, यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या लोकांपर्यंतच मदत पोहोचेल याची खात्री करता येईल. तिसरे, डिजिटल प्रक्रियेमुळे सरकारला रेशन वितरणाचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल.
ई-केवायसी प्रक्रिया ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांना स्थानिक अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात जावे लागेल. तेथे त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक, रहिवासी पुरावा यांसारखी कागदपत्रे समाविष्ट असतील. अधिकारी या कागदपत्रांची पडताळणी करून डिजिटल नोंद करतील. यानंतर शिधापत्रिकाधारकाचे बायोमेट्रिक सत्यापन केले जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे अर्ध्या तासात पूर्ण होते.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेचे 4000 या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पहा तारीख आणि वेळ PM Kisan
महत्त्वाची तारीख सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2024 ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. या तारखेनंतर ज्यांनी ई-केवायसी केलेली नसेल, त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल आणि त्यांना पुढील महिन्यापासून रेशन मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रक्रिया न केल्याचे परिणाम ज्या नागरिकांनी ठरलेल्या वेळेत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. प्रथम, त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल, ज्यामुळे त्यांना सवलतीच्या दरात धान्य, तेल, साखर यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू मिळणार नाहीत.
दुसरे, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या इतर लाभांपासूनही ते वंचित राहतील. तिसरे, रेशन कार्ड हे एक महत्त्वाचे ओळखपत्र असल्याने, त्याच्या रद्द होण्यामुळे अनेक शासकीय कामांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
हे पण वाचा:
वर्षाला 5000 रुपये जमा करा आणि 5 वर्षाला मिळवा 8,40,435 रुपये पहा नवीन स्कीम SBI RD Scheme
ई-केवायसीचे फायदे ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे रेशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल. खोटे लाभार्थी शोधून काढणे सोपे होईल, ज्यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या लोकांपर्यंत मदत पोहोचेल.
डिजिटल नोंदीमुळे प्रशासनाला रेशन वितरणाचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल. शिवाय, भविष्यात इतर कल्याणकारी योजनांशी या माहितीचे एकत्रीकरण करणे शक्य होईल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना अधिक सुविधा मिळतील.
नागरिकांमधील प्रतिक्रिया या नवीन नियमाबद्दल नागरिकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. बहुतांश लोक या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत, कारण त्यांना वाटते की यामुळे व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल.
मात्र काही लोकांना चिंता वाटत आहे की वयोवृद्ध किंवा तांत्रिकदृष्ट्या कमी प्रगत असलेल्या व्यक्तींना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे अशा लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम राबवावी अशी मागणी होत आहे.
सरकारची भूमिका सरकार या प्रक्रियेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती, नगरपालिका यांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवली जात आहे.
तसेच, मोबाईल वॅन्सद्वारे दुर्गम भागांमध्ये जाऊन ई-केवायसी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. ज्या लोकांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत, त्यांना मदत करण्यासाठी विशेष हेल्पडेस्क सुरू करण्यात आले आहेत.
ई-केवायसी प्रक्रिया ही रेशन वितरण व्यवस्थेत एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल, तसेच गैरव्यवहारांना आळा बसेल. मात्र या प्रक्रियेची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकार आणि नागरिक या दोघांचीही जबाबदारी महत्त्वाची आहे. सरकारने सर्व नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवून त्यांना आवश्यक मदत करणे गरजेचे आहे.