increase the retirement age राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य सरकार आपल्या रोजगार धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा विचार करत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या वाढीसह विविध मागण्यांबाबत चर्चा केल्याने ही घटना घडली आहे. हा लेख या संभाव्य धोरणातील बदल आणि राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी त्याचे परिणाम याबद्दल तपशीलवार माहिती देतो.
निवृत्तीच्या वयात प्रस्तावित बदल:
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. हा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि भारतातील इतर 25 राज्यांच्या पद्धतींशी सुसंगत आहे जेथे सेवानिवृत्तीचे वय आधीच 60 वर्षे निर्धारित केले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत कार्यवाही करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हे पाऊल अंमलात आणल्यास, निवृत्ती वयाच्या धोरणांच्या बाबतीत महाराष्ट्र भारतातील बहुसंख्य राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या बरोबरीने येईल.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघासोबत बैठक
शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांचीही उपस्थिती होती.
या बैठकीत महासंघाने विविध मागण्या मांडल्या आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. निवृत्तीचे वय वाढवणे आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणे यासह राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लाभ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह संरेखित करण्यावर प्राथमिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
जुनी पेन्शन योजना चर्चा:
बैठकीतील चर्चेचा आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे. फेडरेशनने जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीसमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली.
ही विनंती राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन समस्येचे महत्त्व अधोरेखित करते आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांच्या दृष्टीकोनांचा पूर्णपणे विचार करण्याची त्यांची इच्छा.
राज्य अधिकारी महासंघाचे संस्थापक आणि मुख्य सल्लागार जी.डी. कुलथे यांनी बैठकीच्या निकालांबद्दल माहिती दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महासंघाने आपली मागणी रीतसर मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्याचे कुलथे यांनी आवर्जून सांगितले. त्यांनी असेही नमूद केले की त्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून चालू महिन्याच्या आत लागू करण्याची विनंती केली आहे.
कुलथे यांनी तुलनेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला, की भारतातील 25 राज्यांनी केंद्र सरकारच्या मॉडेलचे अनुसरण करून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आधीच निर्धारित केले आहे. याउलट, महाराष्ट्रात सध्या आपल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे.
ही असमानता वादाचा मुद्दा आहे आणि महाराष्ट्राची धोरणे इतर राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांशी जुळवून घेण्याच्या सध्याच्या दबावाचा आधार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाकडे सकारात्मक कल दर्शविला असला तरी निर्णयाची नेमकी कालमर्यादा अनिश्चित आहे. या अनिश्चिततेची कबुली देत कुलथे यांनी आता मुख्यमंत्री कधी निर्णय घेतात याची वाट पाहणार आहोत.
हे विधान राज्य कर्मचाऱ्यांमधील अपेक्षेचे प्रतिबिंबित करते आणि अशा महत्त्वपूर्ण धोरणातील बदलासाठी काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे आणि अंमलबजावणीपूर्वी शक्यतो विधायी प्रक्रिया आवश्यक आहेत.
अंमलात आणल्यास, हा बदल राज्याच्या कर्मचाऱ्यांवर आणि बजेटवर दूरगामी परिणाम करेल:
अ) विस्तारित सेवा: राज्य कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वर्षे सेवा करण्याची संधी असेल, संभाव्यत: अधिक करिअर प्रगती आणि वाढीव सेवानिवृत्ती लाभ.
b) ज्ञान टिकवून ठेवणे: अनुभवी कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ टिकवून ठेवल्याने, विविध विभागांमध्ये सातत्य आणि कौशल्याची खोली सुनिश्चित करून राज्याला फायदा होऊ शकतो.
c) आथिर्क बाबी: राज्य सरकारने या बदलाच्या आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये पेन्शन फंड आणि नवीन भरतीच्या गरजांवर होणारा परिणाम यांचा समावेश आहे.
ड) राष्ट्रीय ट्रेंडसह संरेखन: हे पाऊल महाराष्ट्राला बहुसंख्य भारतीय राज्यांच्या बरोबरीने आणेल आणि सरकारी सेवेत प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी संभाव्यतः अधिक स्पर्धात्मक बनवेल.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याची संभाव्य वाढ ही राज्याच्या रोजगार धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवते. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असतानाच, अंतिम निर्णय अ
