26 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या दिवशी मिळणार 25000 हजार रुपये नुकसान भरपाई Nuksan bharpai list

Nuksan bharpai list  उत्पादनक्षमतेच्या घटीमुळे शेतकरी कष्टाळू वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत शेती पिकाचे नुकसान
राज्यात नोव्हेंबर 2023 ते जुलै 2024 या कालावधीत विविध जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. यात बागायती, जिरायती आणि बहुवार्षिक पिकांचा समावेश होता. या नुकसानाची तातडीने भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

307 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 307 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी वाटप करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये 26 जिल्ह्यांचा समावेश होता.

त्यापैकी कोल्हापूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, लातूर या विदर्भातील अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा आणि कोकणातील ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश होता.

थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा
या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना बागायती, जिरायती आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी तीन हेक्टरच्या मर्यादित अनुदान देण्यात येणार आहे. या अनुदानाचा वितरण डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023 मध्ये 144 कोटी, जानेवारी-मे 2024 मध्ये 596 कोटींची मदत
राज्य सरकारने नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2023 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 144 कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच जानेवारी ते मे 2024 दरम्यान अतिवृष्टी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 596 कोटी रुपयांचा मदत निधी दिला आहे. त्याशिवाय सध्या नोव्हेंबर 2023 ते जुलै 2024 दरम्यान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 307 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयातून शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्य सरकारद्वारे घेतलेल्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांना झालेले नुकसान जलद गतीने भरून काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी निविष्ठा खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला विरोधकांनी समोर घेतले
अतिवृष्टीच्या मदतीवरून पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले होते. राज्य सरकार वेळेवर शेतकऱ्यांना मदत करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र या शासन निर्णयामुळे राज्य सरकारने या आरोपांचा प्रत्युत्तर दिला आहे.

पिक विम्याच्या माहितीसाठी कुठे चेक करावे?
या शासन निर्णयासोबतच पिक विम्याबाबतची सूचना देण्यात आली आहे. यंदा “पिक विमा” येणार का नाही, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळावी, यासाठी सोपी पद्धत सुचवण्यात आली आहे.

अतिवृष्टीने उत्पादनक्षमता कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने त्वरित मदतीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांची पुरेशी मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी मदत होण्याची अपेक्षा आहे.