कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचे नशीब चमकले! या तारखेला होणार DA मध्ये 10% वाढ employees and pensioners

employees and pensioners सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) निश्चित करण्यात आला आहे. AICPI (ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स) च्या आधारावर हा महागाई भत्ता ठरविण्यात येतो. AICPI निर्देशांकानुसार, जून 2024 पर्यंत महागाई भत्ता 53.33 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्के आहे. परंतु, AICPI च्या आकडेवारीनुसार, यंदा जानेवारी ते जून महिन्यांसाठी महागाई भत्ता निश्चित करण्यात आला असून, त्यामध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्के झाला आहे.

पगारात वाढ

सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-1 मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18 हजार रुपयांपासून सुरू होते. आणि हे कमाल 56,900 रुपयांच्या ब्रॅकेटमध्ये आहे. त्यानुसार, मूळ वेतन 18,000 रुपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा महागाई भत्ता 53 टक्के असल्यामुळे त्याला 9,540 रुपये महागाई भत्ता मिळेल. त्यापूर्वीचा महागाई भत्ता 9,000 रुपये असल्याने, त्याला महागाई भत्त्यात 540 रुपयांची वाढ होणार आहे.

त्याचप्रमाणे, मूळ वेतन 56,900 रुपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा नवीन महागाई भत्ता 53 टक्के असून, त्याला 30,157 रुपये महागाई भत्ता मिळणार आहे. त्यापूर्वीचा महागाई भत्ता 28,450 रुपये असल्याने, त्याला महागाई भत्त्यात 1,707 रुपयांची वाढ होणार आहे.

मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय

भविष्यात महागाई भत्त्यात वाढ करण्यासाठीचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडून मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. या बाबतीत मंत्रिमंडळ 25 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेईल.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर महागाई भत्त्याच्या वाढीबाबत अधिकृत जाहिरात करण्यात येईल. सध्या 1 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत 50 टक्के महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत मिळत आहे. त्यामध्ये होणारी वाढ त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.

महागाई भत्त्यातील वाढीचे महत्त्व

सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये कोरोना महामारीमुळे देशातील महागाई दर वाढल्याने, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या खर्चावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्याने, त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालण्यास मदत होईल. व्याज दर वाढल्याने, त्यांना घर व गाडी कर्ज परतफेडीत त्रास होत आहे. त्यामुळे महागाई भत्त्यातील वाढ त्यांना भरपूर मदत करणार आहे.

तसेच, महागाई भत्त्यातील वाढ हे सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनाचे एक महत्त्वाचे घटक आहे. ते कर्मचारी सरकारच्या विविध योजना व धोरणांची अंमलबजावणी करतात. त्यांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी त्यांना मानधनाची वाढ व अन्य सवलती देणे गरजेचे आहे.

महागाई भत्त्यातील वाढीचे आर्थिक परिणाम

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने, त्यांचा मासिक पगार वाढणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारचा वार्षिक खर्च वाढणार आहे. या वाढत्या खर्चाचा ताळेबंद करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून योग्य उपाययोजना केल्या जातील.

अर्थात, या वाढत्या खर्चाचा जास्त परिणाम केंद्रीय सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही. कारण, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण संख्या हा केंद्र सरकारच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या मोजक्याच टक्केवारीपर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतन वाढीमुळे निर्माण होणारा आर्थिक बोजा सहन करण्यास केंद्र सरकार सक्षम आहे.

महागाई भत्त्यातील वाढीचा फायदा

महागाई भत्त्यातील वाढ हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर त्याचा फायदा अनेक व्यक्तींना होणार आहे. केंद्रीय शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालण्यास मदत होईल.

यासोबतच, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घरगुती खर्चात आणि अन्य व्यवसायांच्या प्रगतीत वृद्धी होण्यास मदत होईल. याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या आर्थिक प्रगतीवरही होऊ शकतो.

महागाई भत्त्यातील वाढीचा फायदा केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित नाही. याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम जनतेवर होणार आहे. कारण, कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव पगारामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढणार आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढू शकते. यामुळे व्यापारी आणि उद्योजकांनाही लाभ होऊ शकतो.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात होणाऱ्या वाढीमुळे, त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहास मदत होईल. या वाढीचा फायदा अर्थव्यवस्थेलाही होऊ शकतो. तर, या वाढीवरील खर्चही केंद्र सरकार सहन करू शकते. त्यामुळे, या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.