new GR now राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय सरकारच्या प्रमाणेच नवीन एकत्रित पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा फायदा राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांना होणार असून ती मार्च २०२४ पासून अंमलात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना एका महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एकूण १८ महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये हाही एक निर्णय होता, जो मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात आलेली ‘युनिफाईड पेन्शन योजना’ (यूपीएस) ही आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील कर्मचाऱ्यांची मागणी ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करण्याची होती, परंतु केंद्राच्या नव्या योजनेच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे राज्य सरकारने तिलाच प्राधान्य दिले आहे. हा निर्णय घेण्यामागे राज्य सरकारची कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती दिसून येते.
नवीन पेन्शन सुविधा
राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही नवीन पेन्शन योजना लागू होणार आहे. या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतनातील एक निश्चित टक्का त्यांच्या स्वतःच्या पेन्शन खात्यात जमा केला जाणार आहे. यासोबतच केंद्र सरकारही या खात्यात निश्चित रक्कम भरणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर हाच पैसा त्याला मिळणार आहे.
या नव्या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मिळण्याची प्रक्रिया कित्येक वर्षांनंतर होत असे, ती क्षणक होणार आहे. कारण कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील वजा केलेली रक्कम त्याच्या खात्यात जमा होत राहील. त्याच्या निवृत्तीच्या वेळी ती रक्कम बँकेत जमा असल्याने पेन्शन मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
केंद्राप्रमाणेच राज्यात लागू होणारी योजना
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली ‘युनिफाईड पेन्शन योजना’ ही आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेत केंद्र सरकारने भरलेली रक्कम राज्य सरकारनेही भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. याउलट केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली ही योजना राज्यातही लागू होण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे.
हे पण वाचा:
जिओ ची नवीन ऑफर लॉंन्च 199 रुपयांमध्ये 3 महिन्यांची वैधता अमर्यादित कॉलिंग डेटा Jio’s new offer launch
याचा अर्थ, आता केंद्र आणि राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांसाठी एकच पेन्शन योजना असेल, ज्यात दोन्ही सरकारांच्या रोकडेखात्यातून वेतनातील एक निश्चित टक्का या खात्यात जमा केला जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवारण
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला बेमुदत संप ही समाप्त होऊ शकते. कर्मचार्यांची मुख्य मागणी जुनी किंवा सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची होती. परंतु, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन योजनेचा देश आणि राज्यमध्ये एकसंघ झालेला असल्याने, राज्य सरकारने तीसच प्राधान्य दिले आहे.
कोणतेही लाखो शासकीय कर्मचारी या संपातून बाहेर पडण्याच्या वाटेवर आहेत. राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे मनापासून निवारण केले असून, त्यांची खरोखरच काळजी घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एकच पद्धत
केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यही आता आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘युनिफाईड पेन्शन योजना’ लागू करणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्याची एकच पद्धत लागू राहणार आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीही सामंजस्य राहील.
नव्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील एक निश्चित टक्का त्यांच्या खात्यात भरला जातो. आता या योजनेतील रकमेतही राज्य सरकारने भरणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अलीकडेच लागू करण्यात आलेली ही पेन्शन योजना जर निष्पक्ष असल्याचे बघायला मिळाले, तर राज्यही तिलाच उत्तर देत असल्याचे दिसते. या पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणारी आर्थिक सुरक्षितता लक्षात घेता, ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
२९ ऑगस्टपासून सुरू झालेला आंदोलन संपवण्यास मदत होणार
एका दिव्स उलट कर्मचाऱ्यांच्या वर्षांपासूनच्या मागण्यांचे निवारण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याने, राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांचा विश्वास मिळवण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे २९ ऑगस्टपासून सुरू झालेला आंदोलन जलद संपविण्यास मदत होईल.
आधुनिक पेन्शन सिस्टीममध्ये सामील झाल्याने राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देखील वाढणार आहे. केंद्र सरकारच्या समकक्ष नवीन पेन्शन योजना राज्यातही लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.