Cotton soybean subsidy गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात घट व कापूस-सोयाबीनला बाजारातील कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागले होते. काही शेतकऱ्यांना तर हमीभावापेक्षाही कमी दराने आपला माल विकावा लागला होता.
या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आधारच्या वापराबाबतचं संमतीपत्र कृषी सहाय्यकाकडे भरावं लागणार आहे. तर संयुक्त खातेदारांना हरकती पत्र भरावं लागणार आहे.
एका बाजूला हमीभावापेक्षा कमी दराने मालाची विक्री करावी लागल्याची समस्या असताना, दुसऱ्या बाजूला शासकीय अनुदानासाठीही शेतकऱ्यांना काही अटींचं पालन करावं लागणार आहे.
कृषी सहाय्यकाकडे आधार संमतीपत्र व हरकती पत्र सादर केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात या अनुदानाचा निधी जमा केला जाणार आहे. मात्र या निधीचा शेतकऱ्यांना कधी लाभ मिळेल, याबाबतची अधिकृत माहिती कृषी विभागाकडून अजूनही प्रलंबित आहे.
कोकण-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. कापूस आणि सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दरात विकावे लागल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले होते.
शेतकऱ्यांच्या या अडचणींचा विचार करून शासनाने कापूस अनुदान योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या अडीच टक्के इतकं अनुदान मिळेल. याचप्रमाणे सोयाबीन हमीभावावर २० टक्के अनुदान मिळत आहे. या अनुदानाद्वारे शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेची लाभार्थी यादी जाहीर; या तारखेला खात्यात जमा Beneficiary list of Ladaki Bahin
या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्यकाकडे आधार संमतीपत्र व हरकती पत्र सादर करावे लागणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे खाते संयुक्त आहेत, त्यांनाही हरकती पत्र भरावे लागणार आहे.
या अनुदान योजनेंतर्गत शासकीय खात्यात एकूण ४ हजार 194 कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत. या पैशापैकी, कापूस अनुदानाच्या ५० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता कृषी आयुक्तांच्या नावे स्टेट बँक ऑफ इंडियात जमा केला गेला आहे.
या शासकीय खात्यातून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर हे अनुदान थेट वर्ग केले जाईल. मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या 18व्या हफ्त्याचे पैसे या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा PM Kisan Yojana
कृषी सहाय्यकाकडे आधारचं संमतीपत्र व हरकती पत्र सादर केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा केले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा वेळ लक्षात घेऊन, सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळेल, असा अंदाज कृषी विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मदतीकडे राज्य शासन लक्ष देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनोधैर्यासाठी, आर्थिक उभारीसाठी हे अनुदान मदतीचा हात ठरणार आहे.
तरीही काही अटी पूर्ण करावय्ा लागणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कृषी सहाय्यकांकडे आधार संमतीपत्र व हरकती पत्र भरूनच अनुदानाचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया इतकी सोपी नाही. ज्या शेतकऱ्यांचे खाते संयुक्त आहेत, त्यांना कठीण प्रक्रिया पार करावी लागणार आहे.
या बाबतीत कृषी व्यवहार, खरेदी-विक्री, हमीभाव, शासकीय अनुदान यांसारख्या गोष्टींमध्ये असलेली ग्रामीण शेतकरी समाजाची सुरूवातीपासूनच दडलेली दुर्दशा लक्षात घेता, शासनाने शेतकऱ्यांच्या कल्याणापायी आणखी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.