Petrol Diesel Prices माझ्याकडे उपलब्ध माहितीनुसार, मागील काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. अनेक दिवस 95 ते 98 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास असलेले पेट्रोलचे दर आज 100 रुपये प्रति लिटर गाठले आहेत. त्याचबरोबर डिझेलचे दरही सरासरी 90 ते 95 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास आहेत. या वाढीच्या प्रतिक्रियेत सर्वसाधारण ग्राहकांचा समावेश असून, त्यांच्या खिशावर परिणाम होत आहे.
दरम्यान, गेल्या 24 दिवसांनी पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यात आली असून, आता पेट्रोलचे दर 95 रुपये प्रति लिटरवर आले आहेत. याची माहिती Goods-Return या वेबसाईटद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे.
तसेच, यूटिलिटी डेस्कने पदार्थांच्या किंमती वाढीचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी चर्चा केली आहे. या नवीन दराप्रमाणे पेट्रोलचे दर 95 रुपये प्रति लिटर झाले असून, डिझेलचे दर जवळपास 89 ते 91 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास आहेत.
वाढत्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींचा प्रत्यक्ष प्रभाव शेती, उद्योग आणि वाहन क्षेत्रावर दिसून येतो. किंमतींमध्ये झालेली वाढ हा त्या क्षेत्रांसाठी मोठा आव्हान ठरत आहे. कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली वाढ ही या क्षेत्रांसाठी आणखी एक अडचण आहे. उर्जा क्षेत्राच्या किंमतीत झालेली वाढ ही साऱ्यांसाठीच समस्या ठरत आहे. सरकारने याबाबत लक्ष देऊन त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी बऱ्याच कंपन्यांकडून होत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसाधारण नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. साधारण वाहनांमध्ये चालणारे नागरिक आणि इत्यादी मध्यमवर्गीय लोक सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत.
घरगुती वापरासाठी लागणारा पेट्रोल, डिझेल आणि अन्य उर्जेच्या स्रोतांचे दर वाढल्याने ते जीवनावश्यक गरजांना पूर्ण करण्यासाठी जास्त खर्च करत आहेत. तसेच, वाहनांचा वापर करून कार्यालयात जाणारे लोक आणि वेगवेगळ्या व्यावसायिक क्षेत्रातील कामगारही या घटनेचा सामना करत आहेत.
या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमधील अचानक वाढ हा प्रश्न गंभीर स्वरूप पारत आहे. सध्या सर्व राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत मुख्य फरक नसला, तरीही राज्यांमधील ताजी ताजी सरकार आणि विविध कर आकारणीमुळे त्यात बदल होत आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे एकूण खर्चाचा मोठा भार ग्राहकांवर पडत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक तोल बिघडत आहे.
सध्या प्रस्तुत परिस्थितीकडे पाहता असे म्हणता येईल की, पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतींमध्ये झालेली वाढ ही खरोखरच एक गंभीर समस्या आहे आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होत आहे. सरकारने या मुद्द्याकडे लक्ष देऊन त्वरित हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना याचा सामना करावा लागणार नाही.