Loan waiver list महाराष्ट्र राज्य सहकार विभागाद्वारे राबविण्यात येत असलेली “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” ही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याचे एक महत्त्वाचे उपक्रम आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे, पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.
जागतिक महामारी, चढ-उतार असणारी पिके, किमती आणि इतर घटकांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट वाढत चालले आहे. त्यातच पीक कर्जाची विनियमित परतफेड होत असल्याने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.
२) योजनेचा लाभ:
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत एकूण १४ लाख ३८ हजार खातेदारांना ५२१६ कोटी ७५ लाख रुपये एवढा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल रुपये ५० हजार पर्यंतच्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेली असणे.
- खातेदाराचे आधार प्रमाणीकरण झालेले असणे.
या कामासाठी सहकार विभागाने संबंधित बॅंकांना देखील निर्देश दिले आहेत की, ज्या खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही, त्यांना याबाबत कळवून आधार प्रमाणीकरण करण्यास सांगावे.
३) अडचणी आणि सुधारणा:
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या ३३ हजार ३५६ कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नसल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. सहकार विभागाने या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करुन घेण्याचे आवाहन केले आहे.
याशिवाय, सहकार विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे बॅंकांनी देखील खातेदारांना या बाबतीत माहिती देऊन त्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
कोविड-१९ महामारीमुळे शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संकट निर्माण झाले आहे. शेतीची पिके वाया गेली, किमती कोसळल्या आणि शेतकरी कर्जबाजारीपणात सापडले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ही सुरु करण्यात आली.
योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा आणि त्यांच्या आर्थिक संकटाला मदत होवो, यासाठी सहकार विभाग, बॅंका आणि शेतकऱ्यांची सक्रिय सहभागिता आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण जलद गतीने पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, तर संबंधित बॅंकांनीदेखील खातेदारांना याबाबत माहिती देऊन मदत करावी.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या जुन्या बाजारपेठेतून मुक्त करण्यात आणि त्यांना परत उभे करण्यात मदत मिळू शकेल. त्याद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.