PM Kusum Yojana भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. शेती आणि शेतकरी भारताच्या पिठीचा कणा मानला जातो. परंतु काळानुरूप शेतीचे स्वरूप बदलत गेले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, नवीन संशोधन आणि शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी शेतकरी वर्गाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि शेती व्यवसायात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ‘पंतप्रधान किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान’ (PM-KUSUM) योजना सुरू केली आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
पंतप्रधान कुसुम योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे आहेत:
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे
- शेती क्षेत्रासाठी पर्यावरणपूरक सिंचन स्त्रोतांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे
- शेतीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करून पारंपारिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे
- शेतीक्षेत्रात स्वयंपूर्ण उपाययोजना करण्यासाठी उर्जा उत्पादन व उर्जा वापराची समन्वयिक व्यवस्था निर्माण करणे
योजनेची घटक
पंतप्रधान कुसुम योजना तीन प्रमुख घटकांमधून अंमलबजावणी केली जाणार आहे:
- शेतकऱ्यांना लहान सौर ऊर्जा पंप उभारण्यासाठी 60% सबसिडी देण्यात येणार आहे. या घटकाखाली 7.5 एचपी पर्यंतच्या सौरपंपाच्या खरेदीसाठी सबसिडी देय असेल.
- या घटकाखाली सामुहिक शेतकरी उपक्रमांना सौर ऊर्जा आधारित पाईपलाइन सिंचन प्रकल्पासाठी 60% सबसिडी देण्यात येणार आहे.
- या घटक अंतर्गत शेतकरी समूह किंवा FPO ला शेतीसाठी पारंपारिक इंधन वापरणाऱ्या वीज पंपाऐवजी सौर ऊर्जा संचासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
योजनेच्या कार्यपद्धती
योजनेची कार्यपद्धती देखील उल्लेखनीय आहे. राज्य सरकारच्या विद्युत वितरण कंपन्या आणि ग्रामीण विद्युत संस्थांमार्फत सौरपंप सबसिडीची कार्यवाही केली जाईल. तसेच योजनेअंतर्गत सौरपंपांची निवड किंवा त्याविषयीची कामे कशी करावयाची याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
सबसिडीची रक्कम
हे पण वाचा:
मागेल त्या नागरिकांना मिळणार मोफत सोलार पंप फडणवीस यांची मोठी घोषणा पहा अर्ज प्रक्रिया free solar pumps
पंतप्रधान कुसुम योजनेखाली सबसिडीची रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे:
- केंद्र सरकार कडून 30% सबसिडी
- राज्य सरकारकडून 30% सबसिडी
- उर्वरित 40% रक्कम शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने द्यावी लागेल
पंतप्रधान कुसुम योजनेमुळे शेतकरी वर्गाला आर्थिक फायदा होईल तसेच शेती क्षेत्रात पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ उर्जेचा वापर होईल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रदूषणरहित पर्यावरणाचे संवर्धन करावे.
