कोरोना काळातील 18 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात या दिवशी जमा thakita mahagai bhatta

thakita mahagai bhatta  कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता रोखण्यात आला होता. या विषयावर राज्यसभेत एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, ज्याचे उत्तर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्र्यांनी दिले आहे. या लेखात आपण या प्रश्नाचे स्वरूप, त्यावर सरकारची भूमिका आणि त्याचे परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ.

राज्यसभेतील प्रश्न: दिनांक 8 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान यांनी अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1685 द्वारे हा विषय उपस्थित केला. त्यांनी एकूण चार उपप्रश्न विचारले:

1. कोविड काळात रोखलेला 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्याचा सरकार विचार करत आहे का?
2. असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे?
3. नसल्यास, भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची असताना हा भत्ता न देण्याची कारणे काय?
4. 2024 पर्यंत या संदर्भात प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा तपशील आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती काय?

सरकारचे उत्तर: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरात खालील मुद्दे स्पष्ट केले:

हे पण वाचा:

या महिलांना मिळणार मोफत शिलाई मशीन आणि मिळवा 10,000 रुपये पहा अर्ज प्रक्रिया free sewing machine

1. 18 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता देण्याचा सरकारचा विचार नाही.
2. 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता/महागाई निवारण भत्ता गोठवण्याचा निर्णय कोरोना महामारीमुळे घेण्यात आला.
3. हा निर्णय सरकारी खजिन्यावरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी घेण्यात आला.
4. 2024 मध्ये कर्मचारी संघटनांकडून या संदर्भात निवेदने प्राप्त झाली आहेत.

निर्णयामागील कारणे: सरकारने हा निर्णय खालील कारणांमुळे घेतला असल्याचे स्पष्ट केले:

1. कोरोना महामारीमुळे 2020 मध्ये अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला.
2. 2020-21 नंतरच्या काळात आर्थिक मंदी जाणवली.
3. या परिस्थितीत महागाई भत्ता/महागाई निवारण भत्त्याची थकबाकी देणे व्यवहार्य नव्हते.

कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम: या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना खालील परिणामांना सामोरे जावे लागले:

1. 18 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांना वाढीव महागाई भत्ता मिळाला नाही.
2. महागाईच्या वाढत्या दरामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ झाली, परंतु उत्पन्न मात्र स्थिर राहिले.
3. या काळात त्यांना आर्थिक ताणतणावाला सामोरे जावे लागले.

कर्मचारी संघटनांची भूमिका: कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला:

हे पण वाचा:

पेन्शन धारकांना दरमहा मिळणार 10,000 रुपये सरकारचा नवीन निर्णय जाहीर Pension holders

1. त्यांनी 2024 मध्ये सरकारकडे निवेदने सादर केली.
2. थकित महागाई भत्ता मिळावा यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
3. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी त्यांनी लढा दिला.

सरकारची भूमिका: सरकारने या प्रकरणी खालील भूमिका घेतली:

1. आर्थिक संकटकाळात सरकारी खजिन्यावरील ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला.
2. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
3. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले नाही, परंतु सद्यस्थितीत त्या पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

भविष्यातील संभाव्य परिणाम: या निर्णयाचे भविष्यात खालील परिणाम होऊ शकतात:

1. कर्मचारी आणि सरकार यांच्यातील संबंधांवर ताण येऊ शकतो.
2. कर्मचारी संघटना अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात.
3. भविष्यात अशा प्रकारच्या निर्णयांबाबत कर्मचारी अधिक सावध राहू शकतात.

कोरोना महामारीच्या काळात घेतलेला 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय हा एक कठोर पण आवश्यक पाऊल होते. सरकारने देशाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा कर्मचाऱ्यांवर नक्कीच प्रतिकूल परिणाम झाला.

हे पण वाचा:

तिसऱ्या हफ्त्याची तारीख ठरली! महिलांच्या खात्यात जमा होणार 4500 रुपये 3rd installment ladaki bahin