employees approved मोदी सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 1 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लाभ होणार आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, सरकार डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करण्याची शक्यता आहे.
सरकारने अद्याप अधिकृतपणे डीए वाढीची तारीख जाहीर केलेली नसली, तरी मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की ही वाढ ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे 7 तारखेपर्यंत जाहीर होऊ शकते. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार असून, त्यांना महागाईशी लढण्यासाठी मदत होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा परिणाम:
डीएमध्ये 4 टक्के वाढ झाल्यास, कर्मचाऱ्यांचा एकूण डीए 54 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. सध्या कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के डीएचा लाभ मिळत आहे. या वाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारावर दिसून येणार आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 40,000 रुपये असेल, तर 4 टक्के डीए वाढीमुळे त्याच्या मासिक पगारात 1,600 रुपयांची वाढ होईल. वार्षिक पातळीवर विचार केल्यास, या कर्मचाऱ्याच्या पगारात 19,200 रुपयांची वाढ होईल. ही वाढ विशेषतः वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
डीए वाढीचा लाभ कोणाला?:
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
या डीए वाढीचा लाभ केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. अंदाजे 1 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या वाढीचा थेट लाभ घेऊ शकतील. ही वाढ अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘बूस्टर डोस’ सारखी काम करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केंद्र सरकार दर सहा महिन्यांनी कर्मचाऱ्यांना डीए वाढीचा लाभ देते. या वेळी वाढवलेला डीए 1 जुलै 2024 पासून लागू होणार असल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी मार्च 2024 मध्ये वाढवण्यात आलेल्या डीएचा लाभ 1 जानेवारी 2024 पासून मिळत होता.
8व्या वेतन आयोगाची स्थिती:
8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत मात्र कर्मचाऱ्यांना निराशा पत्करावी लागणार आहे. सरकारने 23 जुलै रोजी सादर केलेल्या आर्थिक अर्थसंकल्पात 8व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. यामुळे 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या मागणीला सरकारने जवळपास पूर्णत: नकार दिला असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
वित्त सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडे सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव नाही. 8वा वेतन आयोग गठित करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईला सामोरे जावे लागेल, जे अत्यंत घातक ठरू शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
सरकारच्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम:
डीए वाढीच्या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खरेदीक्षमतेत वाढ होणार आहे. याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर होणार असून, मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला नकार दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ शकते. कर्मचारी संघटना या निर्णयाविरोधात आवाज उठवू शकतात. त्यामुळे सरकारला या मुद्द्यावर भविष्यात तोडगा काढावा लागू शकतो.
एकंदरीत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी डीए वाढीचा निर्णय सकारात्मक असला तरी 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत निराशा व्यक्त केली जात आहे. डीए वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना महागाईशी लढण्यासाठी मदत होणार असली तरी दीर्घकालीन दृष्टीने वेतन संरचनेत मूलभूत बदल करण्याची गरज कर्मचारी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
