75% of crop insurance started महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत आहेत. जुलै-ऑगस्ट 2023 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या परिस्थितीत राज्य शासनाने 50% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा जाहीर केला होता. मात्र या विम्याच्या रकमेच्या वितरणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या लेखात आपण या विषयावरील ताज्या घडामोडींचा आढावा घेऊ.
पीक विमा वितरणाची सद्यस्थिती: सध्या काही जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेपैकी 25% अग्रीम रक्कम मिळाली आहे. परंतु उर्वरित 75% रक्कम अद्याप वितरित करण्यात आलेली नाही. विमा कंपन्यांनी प्रथम या रकमेचे वितरण करण्यास नकार दिला होता. मात्र आता शिंदे सरकारने या उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू झाल्याचे आश्वासन दिले आहे.
विमा कंपन्यांची भूमिका: काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अग्रीम रक्कम देण्यासही नकार दिला होता. त्यांच्या मते, या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडला असला तरी पिकांचे नुकसान झाले नाही. या प्रकरणी विमा कंपन्यांनी केंद्रीय समितीकडे अपील केले होते.
केंद्रीय समितीचा निर्णय: केंद्रीय समितीने विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांच्या निर्णयानुसार पीक कापणीच्या प्रयोगानंतरच अंतिम पैसेवारी निश्चित करण्यात येईल आणि त्यानुसार अंतिम पीक विमा रक्कम देण्यात येईल. या निर्णयामुळे काही जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम मिळणार नाही, तर उर्वरित जिल्हे पीक विम्यासाठी पात्र राहतील.
50% पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यांची स्थिती: काही जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50% पेक्षा कमी आली आहे. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पूर्ण पीक विम्याची रक्कम मिळेल की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे शासनानेही मान्य केले आहे.
शासनाचा निर्णय: ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50% पेक्षा कमी आहे, त्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना उर्वरित 75% पीक विमा वितरित करण्याची शासनाची भूमिका आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आधीच 25% अग्रीम रक्कम मिळाली आहे, त्यांना उर्वरित 75% रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
रक्कम वितरणाबाबत अनिश्चितता: उर्वरित 75% रक्कम कधी मिळेल याबाबत अद्याप निश्चित माहिती दिलेली नाही. मात्र शिंदे सरकारच्या आश्वासनानुसार ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. जिथे अग्रीम रक्कम नाकारण्यात आली, त्या जिल्ह्यांतील शेतकरी आता पूर्ण पीक विमा मिळेल की नाही याची प्रतीक्षा करत आहेत.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा आणि चिंता: दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. खरीप हंगाम सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीची मशागत करण्यासाठी पैशांची गरज भासत आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हा एक महत्त्वाचा विषय बनला आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर पीक विम्याच्या रकमेचे वितरण करण्याबाबत अद्यापही गोंधळ कायम आहे. विमा कंपनी आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
शासन आणि विमा कंपन्यांनी योग्य वेळी योग्य भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकरी आणखी मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. शेवटी, पीक विमा हे शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे सुरक्षा कवच आहे. मात्र त्याचे योग्य आणि वेळेवर वितरण होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.