Drought subsidy beneficiary list शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कणा आहे. पण नैसर्गिक आपत्ती या शेतकऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांचा सहचर बनलेला आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर आणि वादळे यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी पिकांची नासाडी हा त्यांच्यासमोरचा मोठा आव्हान आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा उभे राहण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध योजनांद्वारे मदत केली जाते.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना पुढील हंगामासाठी मदत करण्याकरिता राज्य सरकारने ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी’ स्थापन केला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) देण्यात येते. महसूल व वन विभागाच्या 27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार या निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत.
खरीप 2023 साठी तालुकानिहाय लाभार्थी यादी
वर नमूद शासन निर्णयानुसार, जून ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता 2 ऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम 2023 करिता दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या 40 तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीतून एकूण 2443.23 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांची तालुकानिहाय यादी पुढीलप्रमाणे:
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेचे 4000 या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पहा तारीख आणि वेळ PM Kisan
(येथे तालुकानिहाय लाभार्थी यादीचा समावेश करावा)
राज्य सरकारची शेतकऱ्यांविषयी निगा
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सतत प्रयत्नशील आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. शासन निर्णय व नियमावली अनुसार या निधीतून शेतकऱ्यांना योग्य तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच, नवनवीन उपाययोजना राबवून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान कमीत कमी होईल याकडे लक्ष देण्यात येत आहे.
हे पण वाचा:
वर्षाला 5000 रुपये जमा करा आणि 5 वर्षाला मिळवा 8,40,435 रुपये पहा नवीन स्कीम SBI RD Scheme
नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हा राज्य सरकारचा प्रामुख्याने उद्देश असल्याचे दिसून येते. शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कणा आहे आणि या कण्याला सुदृढ ठेवणे हे राज्यसरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे.