get free electricity 5 years महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 25 जुलै 2024 रोजी, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने “मुख्यमंत्री बळीराज मोफत वीज योजना – 2024” या नावाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे आणि त्यांच्या शेतीला चालना देणे हा आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी
भारतीय शेती अजूनही बहुतांशी पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत जागतिक हवामान बदलांमुळे पर्जन्यमानात मोठे चढउतार दिसून येत आहेत. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत असून, त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना आखली आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- लाभार्थी: राज्यातील 7.5 एचपी पर्यंतच्या शेतीपंपधारक शेतकरी
- अंमलबजावणीची तारीख: एप्रिल 2024 पासून
- लाभ: मोफत वीज पुरवठा
- अंदाजे वार्षिक खर्च: रुपये 14,760 कोटी
योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेअंतर्गत, एप्रिल 2024 पासून 7.5 एचपी पर्यंतच्या शेतीपंपधारक शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा केला जाणार आहे. विद्युत अधिनियम 2003 च्या कलम 65 नुसार, शासनाला अशा प्रकारचे अनुदान देण्याचे अधिकार आहेत.
आर्थिक तरतूद
या योजनेसाठी शासन दरवर्षी सुमारे 14,760 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये दोन प्रकारच्या रकमांचा समावेश आहे:
- सध्याची वीजदर सवलत: रुपये 6,985 कोटी
- नवीन वीज बिल माफी: रुपये 7,775 कोटी
ही रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रिम स्वरूपात दिली जाणार आहे.
योजनेचे महत्त्व
- शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ओझे कमी: मोफत वीज पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी बचत होणार आहे. यामुळे त्यांच्या एकूण उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
- सिंचन क्षमतेत वाढ: वीज बिलाची चिंता न राहिल्याने शेतकरी अधिक सहजतेने आपल्या पिकांना पाणी देऊ शकतील. याचा थेट फायदा पिकांच्या उत्पादकतेवर होईल.
- शेतीचे आधुनिकीकरण: मोफत विजेमुळे शेतकरी अधिक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील. उदाहरणार्थ, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यासारख्या पद्धतींचा वापर वाढू शकेल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने ग्रामीण भागातील खरेदी क्षमता वाढेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
- शेतीतील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन: वीज बिलाचा भार कमी झाल्याने शेतकरी आपल्या शेतीत अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील. यामुळे दीर्घकालीन विकासाला हातभार लागेल.
आव्हाने आणि सावधगिरीचे मुद्दे
- आर्थिक भार: शासनावर दरवर्षी 14,760 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. हा निधी इतर विकास कामांसाठी वापरता आला असता.
- वीज वापराचे व्यवस्थापन: मोफत वीज मिळाल्याने काही शेतकरी अनावश्यक वीज वापर करू शकतात. यासाठी जागृती आणि नियंत्रण यंत्रणा आवश्यक ठरेल.
- महावितरण कंपनीवरील परिणाम: वीज कंपनीच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे वीज वितरण प्रणालीच्या देखभाल दुरुस्तीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- लाभार्थींची निवड: केवळ 7.5 एचपी पर्यंतच्या पंपधारकांना लाभ दिल्याने काही शेतकरी वगळले जाऊ शकतात. यामुळे असमानता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री बळीराज मोफत वीज योजना 2024 ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत होईल.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
मात्र योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि नियंत्रणासह ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देऊ शकते.