drop in LPG gas cylinder 23 जुलै 2024 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 सादर केले. या सर्वेक्षणात देशाच्या आर्थिक स्थितीचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.
विशेषतः इंधनाच्या किमतींमधील बदल आणि त्याचा महागाईवर होणारा परिणाम यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या लेखात आपण आर्थिक सर्वेक्षणातील इंधनाच्या किमती आणि महागाईशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेऊ.
एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कपात: आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ऑगस्ट 2023 मध्ये सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. देशभरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीमध्ये ₹200 ची कपात करण्यात आली.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसून आला. सप्टेंबर 2024 पासून एलपीजी महागाई नकारात्मक क्षेत्रात गेली. याचा अर्थ असा की, एलपीजीच्या किमती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी झाल्या आहेत. ही बाब विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात: एलपीजी प्रमाणेच, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये देखील लक्षणीय घट झाली आहे. मार्च 2024 मध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर दोन रुपयांनी कमी केल्या.
या कपातीमुळे वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ महागाईमध्ये देखील घट झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नागरिकांना याचा फायदा मिळत आहे. वाहनधारक, वाहतूक व्यवसायिक आणि सामान्य नागरिकांना यामुळे आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
महागाईवर परिणाम: आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, इंधनाच्या किमती कमी झाल्यामुळे FY2024 मध्ये किरकोळ इंधन महागाई कमी राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
इंधनाच्या किमतींचा प्रभाव केवळ वाहतुकीवरच नाही तर उत्पादन, वितरण आणि सेवा क्षेत्रावर देखील पडतो. त्यामुळे इंधनाच्या किमती कमी झाल्याने एकूणच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारची भूमिका आणि धोरणे: आर्थिक सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते की, केंद्र सरकार महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि नागरिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये केलेली कपात हे या प्रयत्नांचेच एक उदाहरण आहे. सरकारने इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये कर कपात, अंतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतारांचा प्रभाव कमी करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
ग्राहकांसाठी फायदे: इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेल्या कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना होत आहे. घरगुती वापरासाठी एलपीजी सिलेंडरच्या किमती कमी झाल्याने कुटुंबांच्या मासिक खर्चात घट झाली आहे.
तसेच, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्याने वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय, वाहतूक खर्च कमी झाल्याने वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर देखील अनुकूल परिणाम झाला आहे.
अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव: इंधनाच्या किमतींमधील घट केवळ व्यक्तिगत पातळीवरच नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करते. उत्पादन खर्च कमी झाल्याने उद्योगांना फायदा होतो.
वाहतूक खर्च कमी झाल्याने व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राला चालना मिळते. महागाई नियंत्रणात राहिल्याने लोकांची क्रयशक्ती वाढते, ज्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढते. या सर्व घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना मिळते.
आव्हाने आणि भविष्यातील दृष्टिकोन: मात्र, इंधनाच्या किमतींमध्ये कपात करताना सरकारला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अस्थिरता, चलनाचे चढउतार आणि जागतिक राजकीय परिस्थिती यांचा इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळे दीर्घकाळ किमती नियंत्रणात ठेवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. याशिवाय, इंधन क्षेत्रातील सबसिडी कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोतांकडे वळणे या गोष्टींचा विचार करावा लागेल.
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मधून स्पष्ट होते की, इंधनाच्या किमतींमधील घट ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक घटना आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
याचा फायदा थेट नागरिकांना तसेच एकूणच अर्थव्यवस्थेला होत आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यास या उपाययोजना मदत करत आहेत. मात्र, भविष्यात इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळणे या आव्हानांना तोंड देणे गरजेचे आहे.
