General loan waiver राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जाची माफी जाहीर केली आहे. ही योजना 18 जुलै 2024 पासून अंमलात येणार असून 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की या कालावधीत शेतकऱ्यांनी घेतलेली कर्जे माफ करावीत.
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
- प्रत्येक बँकेत एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
- हे अधिकारी राज्य कृषी विभागाचे निर्देशक आणि NIC यांच्याशी समन्वय साधून काम करतील.
- कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
- जर बँकांनी ही रक्कम इतर खात्यांमध्ये वळवली, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
तेलंगणा सरकारने याआधी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचे आदेश दिले होते. 12 डिसेंबर 2018 नंतर दिलेली कृषी कर्जे माफ करण्याचे निर्देश होते, जी 2023 पर्यंत फेडायची होती. आता ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्रातील कर्जमाफीची स्थिती:
महाराष्ट्रात अद्याप कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, राज्यातील शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष यांच्याकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. संभाजीनगर येथे झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे:
- त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कर्जमाफीसंदर्भात विनंती केली आहे.
- केंद्र सरकारशी संपर्क साधून प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली आहे.
- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
- राज्य सरकार या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक असून, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.
- दोन्ही राज्यांमधील योजनांचे विश्लेषण:
तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमध्ये कर्जमाफीबाबत वेगवेगळा दृष्टिकोन दिसून येतो:
तेलंगणा:
- स्पष्ट कालमर्यादा आणि रक्कम निश्चित
- थेट अंमलबजावणीचे निर्देश
- बँकांना स्पष्ट सूचना
महाराष्ट्र:
- अद्याप अधिकृत घोषणा नाही
- केंद्र सरकारच्या मदतीची अपेक्षा
- उच्च मर्यादेचा (3 लाख रुपये) प्रस्ताव
दोन्ही राज्यांमध्ये कर्जमाफीची गरज मान्य केली जात आहे, परंतु अंमलबजावणीच्या पद्धतीत फरक दिसून येतो.
- शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि अपेक्षा:
कर्जमाफी व्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत:
- पीक विमा मिळवण्यासाठी कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या अडचणी
- नुकसान भरपाई मिळण्यास होणारा विलंब
- कृषी उत्पादनांना योग्य बाजारभाव न मिळणे
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा:
- एक रुपया प्रीमियममध्ये पीक विमा
- 15 दिवसांत नुकसान भरपाई
- कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत
- कर्जमाफी: एक दीर्घकालीन उपाय?
कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असला तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने याचे फायदे आणि तोटे विचारात घेणे आवश्यक आहे:
फायदे:
- शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत
- कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
तोटे:
- राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण
- बँकांच्या NPA मध्ये वाढ
- कर्ज फेडण्याच्या संस्कृतीवर विपरीत परिणाम
तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा विषय चर्चेत आहे. तेलंगणाने यासंदर्भात ठोस पावले उचलली असून महाराष्ट्रात अद्याप प्रतीक्षा सुरू आहे. कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी पीक विमा, बाजारपेठ व्यवस्था, सिंचन सुविधा यांसारख्या मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार, बँका आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन कार्य करण्याची गरज आहे.