PM Kisan Yojana पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवते. 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेने आतापर्यंत देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
- लाभार्थी: देशातील लहान शेतकरी कुटुंबे
- वार्षिक लाभ: 6,000 रुपये
- वितरण पद्धत: तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी 2,000 रुपये)
- पेमेंट पद्धत: थेट बँक खात्यात जमा (DBT)
योजनेचा प्रभाव आणि व्याप्ती:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात या योजनेला नवीन उंची गाठली आहे. आतापर्यंत:
- 110 दशलक्षाहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे
- 304 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे
- एका हप्त्याचे अंदाजे वितरण 324 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे
योजनेच्या 17 व्या टप्प्यात सुमारे 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असून, त्यासाठी अंदाजे 20,000 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
वाढीव लाभाची मागणी:
सध्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक 6,000 रुपयांऐवजी 8,000 रुपये देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेल्या बैठकीत कृषी तज्ज्ञांनी ही मागणी मांडली आहे. येत्या जुलैच्या अखेरीस होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
लाभ तपासण्याची प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी खालील पद्धती वापरता येईल:
- pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा
- ‘फार्मर्स कॉर्नर’ वर क्लिक करा
- ‘लाभार्थी यादी’ पर्याय निवडा
- आधार क्रमांक किंवा खाते क्रमांक प्रविष्ट करा
- ‘डेटा मिळवा’ वर क्लिक करा
- देयक स्थिती तपासा
महत्त्वाच्या टिपा:
- ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे
- आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे गरजेचे आहे
- कोणत्याही समस्येसाठी हेल्पलाईन क्रमांक: 1800-115-5525
भविष्यातील संभाव्य बदल:
पुढील अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत:
- वार्षिक लाभ रक्कम 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता
- कृषी संशोधनासाठी वाढीव निधी
- कृषी स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन इकोसिस्टम
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना ठरली आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना थेट लाभ मिळत आहे. भविष्यात या योजनेत अधिक सुधारणा आणि वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिक मजबूत आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल.