Old pension scheme महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी अनेक गटांतील कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायक वातावरण निर्माण केले आहे.
अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना:
वित्तमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील अनुदानित शाळांमधील 1 नोव्हेंबर पूर्वी जाहिरात निघालेल्या आणि शासन सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुन्या निवृत्तीवेतनाचा एक वेळ पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, या संदर्भातील प्रस्ताव वित्त मंत्रालयात आलेला असून, सदर कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत जुन्या पेन्शनचा लाभ लागू करण्यात येईल.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक दृष्टिकोन:
अजित पवार यांनी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हा परिषद कर्मचारी हे देखील सरकारचा भाग असून त्यांच्या बाबतीतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. याकरिता किती अतिरिक्त आर्थिक भार येईल याची माहिती सरकारकडून घेतली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एनपीएस धारकांसाठी सुधारित योजना:
राज्यातील एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर बोलताना अजित पवार यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, 2005 नंतर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना लागू करण्यात आली होती. आता या योजनेमध्ये बदल करून राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम महायुती सरकारकडून करण्यात येत आहे.
याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या तीन जणांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
विधानसभेतील चर्चा:
राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात, वांद्रेचे भाजपा आमदार आशिष शेलार तसेच ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला वित्तमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले. जुनी पेन्शन योजनेवर विधानसभेत बऱ्याच वेळ चर्चा झाली, यामध्ये सरकारकडून सकारात्मक आश्वासने देण्यात आली आहेत.
राज्यातील विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. अनुदानित शाळांमधील कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांसाठी विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. येत्या काळात या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
