75% crop insurance deposit खरीप हंगामातील अवकाळी पावसामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले होते. पंतप्रधान खरीप पीक योजनेंतर्गत हा प्रश्न हाताळण्यात आला आहे. २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडामुळे उत्पादनात मोठा घट आल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागत आहे.
या योजनेंतर्गत १६ जिल्ह्यांतील सुमारे २७ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ३५२ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विमा कंपन्या या रक्कमेच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्यास तयार झाल्या आहेत. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. त्यासाठी कृषी सचिव या कंपन्यांशी थेट बोलणी करणार आहेत.
पावसाच्या खंडामुळे २८ जिल्ह्यांमध्ये पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आली होती. या नुकसानीचे सर्वेक्षण कृषी विभागाने केले होते. या सर्वेक्षणावर आधारित अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या प्रक्रियेमध्ये काही सुधारणा करून शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. तेही चालू असलेल्या खरीप हंगामात. पावसाच्या खंडामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेली पीक नुकसान जलद गतीने मोजून, शेतकऱ्यांना मदत देण्यात सरकार प्रयत्नशील आहे.
बुलढाणा, बीड आणि वाशिम या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या अपिलांवर निर्णय घेण्यात आला आहे. बुलढाणा आणि बीड जिल्ह्यांमधील नुकसानीची अधिसूचना मान्य करण्यात आली असून त्यानुसार या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्यास विमा कंपनीने मान्यता दिली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे.
प्रचंड पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यात कोणत्या भागात किती नुकसान झाले आहे, त्यासंदर्भातील स्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना वेळीच मदत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.
पंतप्रधान खरीप पीक योजनेअंतर्गत एकूण २७ लाख शेतकऱ्यांना १,३५२ कोटी रुपयांच्या मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मदतीच्या २५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना अग्रीम म्हणून देण्यासाठी विमा कंपन्या तयार झाल्या आहेत. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांचा निर्णय प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर सरकार लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते.
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीकांचे सर्वेक्षण कृषी विभागाने केले आहे. या आधारावर शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पावसाच्या खंडामुळे २८ जिल्ह्यांमध्ये पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आली होती. या नुकसानीची जलद गतीने मोजणी करून शेतकऱ्यांना वेळेत मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी केलेल्या अपिलांवर राज्यस्तरीय निर्णय घेण्यात आला आहे. बुलढाणा आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अपिलावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या संदर्भात कृषी सचिव या कंपन्यांशी थेट बोलणी करणार आहेत.