4 lakh subsidy महाराष्ट्र शासन हे देशातील एक प्रगतशील आणि नवीन विचारांची राज्ये पैकी एक आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून, त्यांच्या वाढीसाठी तसेच आर्थिक उन्नतीसाठी वेळोवेळी विविध योजना राबविण्यात येतात. यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे ‘विहीर अनुदान योजना’. या योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे हा आहे.
योजनेची उद्दिष्टे:
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे.
- शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे.
- राज्यातील दारिद्र्य संपविणे.
- शेतकऱ्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
- शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
- राज्यातील नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
- शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देणे.
- शेतकऱ्यांच्या भविष्याला उज्वल बनविणे.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी व्यवस्था करणे.
विहीर अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये:
- महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाद्वारे ही योजना राबविण्यात येत आहे.
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांचा समग्र विकास हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- ही योजना ‘मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना’ या नावाने देखील ओळखली जाते.
- अर्ज प्रक्रिया सोपी असून ऑनलाइन अर्ज करण्यात येतो.
- लाभार्थी शेतकऱ्यांना 4 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
- अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.
- सर्व जाती धर्मातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
- गावात मंजूर करण्यात येणाऱ्या विहिरींची संख्येची अट रद्द केली आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
लाभ:
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाण्याची उपलब्धता होणे.
- पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी पाणी मिळणे.
- शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत सुधारणा होणे.
- शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळणे.
- शेतकऱ्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
- शेतीक्षेत्रात भविष्यात होणारे वाढीचे दर्शविणे.
- राज्यातील दारिद्र्य कमी करण्यास मदत होणे.
अर्ज करण्याची पद्धत:
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. ते म्हणजे –
- ऑनलाईन अर्ज करणे
- ऑफलाईन अर्ज करणे
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:
- लाभार्थी, आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने घरीच बसून ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
- त्यासाठी महत्वाची कागदपत्रे स्कॅन करण्याची आवश्यकता असते.
- अर्जात सर्व माहिती भरल्यानंतर, अर्ज ऑनलाईन सबमिट करता येतो.
- या प्रक्रियेद्वारे अर्जदारांना कुठल्याही सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही.
ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया:
- लाभार्थी, राज्यातील कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन थेट अर्ज करू शकतात.
- त्यासाठी अर्जाची प्रत भरून, इतर कागदपत्रांच्या स्वाक्षरीसह सादर करावी लागते.
- या प्रक्रियेद्वारे अर्जदारांना कार्यालयातील वेळ व खर्च यांची बचत होऊ शकते.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- बँक पासबुक
- जमिनीचा उताऱ्याची प्रत
- शेतकऱ्याचा प्रमाणपत्र
या योजनेअंतर्गत अर्जदाराला 4 लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळू शकते. महाराष्ट्र शासनाची ही महत्वाकांक्षी योजना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी मोलाची ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकरी समुदाय या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे.
