300 subsidy gas cylinder गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारत सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये डिजिटलायझेशनवर भर दिला आहे. या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) क्षेत्राचे आधुनिकीकरण.
अलीकडेच, केंद्र सरकारने एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी एक नवीन नियम जाहीर केला आहे, जो त्यांच्या ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) प्रक्रियेशी संबंधित आहे. या लेखात आपण या नवीन नियमाबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ आणि त्याचे ग्राहकांवर होणारे परिणाम समजून घेऊ.
एलपीजी गॅस ई-केवायसी: नवीन नियम
केंद्र सरकारने नुकतेच घोषित केले आहे की सर्व एलपीजी गॅस ग्राहकांना त्यांचे ई-केवायसी अपडेट करणे अनिवार्य आहे. हा नियम सर्व घरगुती गॅस कनेक्शनधारकांना लागू होतो. या नवीन नियमानुसार, जे ग्राहक त्यांचे ई-केवायसी अपडेट करणार नाहीत, त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या एलपीजी सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. हे पाऊल सरकारने गॅस सबसिडीच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी उचलले आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेची महत्त्वाची तारीख
सरकारने या प्रक्रियेसाठी एक विशिष्ट कालावधी निश्चित केला आहे. बायोमेट्रिक ई-केवायसी कार्यक्रम 25 नोव्हेंबर 2024 पासून सुरू झाला असून 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत चालेल. या कालावधीत सर्व एलपीजी ग्राहकांनी त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर, ज्या ग्राहकांनी त्यांचे ई-केवायसी अपडेट केलेले नसेल, त्यांना सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही.
ई-केवायसीचे महत्त्व
एलपीजी गॅस ई-केवायसी अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचे आहे:
- सबसिडी वितरणातील पारदर्शकता: ई-केवायसीमुळे सरकारला खात्री करून घेता येईल की सबसिडी केवळ पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचते.
- फसवणूक रोखणे: गेल्या काही वर्षांत एलपीजी सबसिडीशी संबंधित फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. ई-केवायसीमुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकी रोखण्यास मदत होईल.
- डेटा अचूकता: ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे सरकारला एलपीजी ग्राहकांची अचूक आणि अद्ययावत माहिती मिळेल, ज्यामुळे धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.
- डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा भाग: ही प्रक्रिया सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश देशातील विविध सेवा डिजिटाइझ करणे आहे.
ई-केवायसीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
एलपीजी गॅस ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, ग्राहकांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड: हे सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. आधार कार्ड हे ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरले जाते आणि ते बायोमेट्रिक माहितीशी जोडलेले असते.
- 17-अंकी गॅस कनेक्शन क्रमांक: प्रत्येक एलपीजी कनेक्शनला एक विशिष्ट 17-अंकी क्रमांक असतो. हा क्रमांक ग्राहकाच्या गॅस बुकमध्ये किंवा गॅस बिलावर आढळू शकतो.
- नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक: ग्राहकाचा मोबाईल नंबर त्याच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे. हा नंबर ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त करण्यासाठी वापरला जाईल, जो ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असेल.
या तीन महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक नसल्यास ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. म्हणूनच, ग्राहकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे ही सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असल्याची खात्री करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
ई-केवायसी करण्याच्या पद्धती
एलपीजी गॅस ग्राहक दोन पद्धतींनी त्यांचे ई-केवायसी करू शकतात:
- मोबाईलद्वारे ई-केवायसी:
- ग्राहकांनी त्यांच्या एलपीजी गॅस पुरवठादार कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे.
- वेबसाइटवर ई-केवायसी पर्याय निवडावा.
- 17-अंकी एलपीजी गॅस कनेक्शन क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर प्रविष्ट करावा.
- पुढील सूचनांचे पालन करून प्रक्रिया पूर्ण करावी.
टीप: सध्या फक्त एचपी गॅस कंपनी मोबाईलद्वारे ई-केवायसीची सुविधा देत आहे.
- बायोमेट्रिक ई-केवायसी:
- ग्राहकांनी त्यांच्या स्थानिक एलपीजी गॅस डीलरकडे भेट द्यावी.
- आधार कार्ड आणि गॅस कनेक्शन दस्तऐवजांची छायाप्रत सोबत न्यावी.
- डीलरकडे उपलब्ध असलेल्या बायोमेट्रिक डिव्हाइसवर बोटांचे ठसे द्यावे.
- डीलर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करेल आणि ई-केवायसी अपडेट करेल.
सबसिडी आणि ई-केवायसी: महत्त्वाचा संबंध
एलपीजी सबसिडी ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी लाखो कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन वापरण्यास मदत करते. या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येक एलपीजी सिलिंडरवर एक विशिष्ट रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
नवीन नियमानुसार, ज्या ग्राहकांनी त्यांचे ई-केवायसी अपडेट केलेले नाही, त्यांना या सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या ग्राहकाने 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत त्याचे ई-केवायसी पूर्ण केले नाही, तर त्याला एलपीजी सिलिंडरची संपूर्ण किंमत भरावी लागेल आणि त्याला सबसिडीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.
हे पाऊल सरकारने अनेक कारणांसाठी उचलले आहे:
- लक्ष्यित वितरण: ई-केवायसीमुळे सरकारला सबसिडी केवळ खरोखर गरजू असलेल्या लोकांपर्यंतच पोहोचवता येईल.
- दुहेरी लाभ टाळणे: काही प्रकरणांमध्ये, एकाच व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त कनेक्शनवर सबसिडी मिळत असल्याचे आढळून आले आहे. ई-केवायसीमुळे अशा प्रकारच्या दुहेरी लाभ रोखता येईल.
- बनावट कनेक्शन्स शोधणे: ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या कनेक्शन्सवर सबसिडी देणे थांबवता येईल.
ग्राहकांसाठी सूचना
एलपीजी गॅस ग्राहकांनी पुढील गोष्टींची काळजी घ्यावी:
- वेळेचे पालन: 15 डिसेंबर 2024 च्या अंतिम तारखेपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: आधार कार्ड, 17-अंकी गॅस कनेक्शन क्रमांक, आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर तयार ठेवा.
- आधार लिंकिंग: तुमचा मोबाईल नंबर आधार कार्डशी लिंक असल्याची खात्री करा.
- स्थानिक डीलरशी संपर्क साधा: काही शंका असल्यास, तुमच्या स्थानिक एलपीजी गॅस डीलरशी संपर्क साधा.
- फसवणुकीपासून सावध रहा: ई-केवायसीच्या नावाखाली कोणत्याही व्यक्तीला तुमची वैयक्तिक माहिती देऊ नका.
