ई-पीक पाहणी : राज्यातील लाखो सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही खरोखरच एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य शासनाने ‘भावंतर योजना’अंतर्गत जाहीर केलेल्या अनुदानात चूक झाली होती ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दखलीनंतर ही समस्या सोडवण्यात आली आहे.
ईपीक पाहणीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे, ईपीक पाहणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे जे शेतकरी ईपीक पाहणी करू शकले नव्हते किंवा त्यांचा डेटा उपलब्ध नव्हता, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार अनुदान वितरण
कृषी आणि महसूल विभागांनी नवीन कार्यपद्धती तयार केली आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून सातबारा नोंदींवर आधारित डेटा कृषी विभागाला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या डेटाचा वापर करून, ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कापूस पिकाच्या नोंदी आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरण करण्यात येणार आहे.
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी हेच शेतकरी पात्र हेक्टरी मिळणार 16000 रुपये Nuksan Bharpai list
वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा
या नव्या कार्यपद्धतीमुळे अनुदान वितरणात काही विलंब होण्याची शक्यता आहे, तथापि या निर्णयामुळे पूर्वी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा रोष कमी होईल
राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ईपीक पाहणी केली होती, परंतु त्यांच्या नावांची यादीत नोंद नसल्यामुळे किंवा डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे, जवळपास 20-25% शेतकरी या अनुदान योजनेच्या बाहेर राहिले होते. या नव्या निर्णयापूर्वी शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला होता.
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
परळी येथील कृषी महोत्सवाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यामुळे या अनुदान योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा रोष कमी होण्यास मदत होईल.
सातबारावर आधारित अनुदान
जे शेतकरी ईपीक पाहणी करू शकले नव्हते किंवा त्यांचा डेटा उपलब्ध नव्हता, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर 2023च्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीन आणि कापूस पिकाच्या नोंदी आहेत, त्यांना सरसकट या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शासनाची संवेदनशीलता दाखवली
शासनाची संवेदनशीलता
या निर्णयामागे शासनाची संवेदनशीलता दिसते. कृषी मंत्र्यांच्या सततच्या मागणीनंतर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे, ईपीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे.
वितरण प्रक्रियेत बदल नवीन कार्यपद्धतीमुळे अनुदान वितरण प्रक्रियेत थोडासा विलंब होण्याची शक्यता आहे. परंतु, या निर्णयामुळे पूर्वी वंचित रहाणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अपूर्ण डेटा किंवा ईपीक पाहणीची अट यामुळे वंचित रहावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना देखील आता अनुदान मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी महसूल आणि कृषी विभागांच्या संयुक्त कार्यपद्धतीचे निर्देश लवकरच जाहीर केले जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आनंद आणि समाधान पसरलेले आहे.
